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प्र.1 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य वन्यजीव संरक्षक पशुधन की चराई को विनियमित, नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी चराई की अनुमति नहीं है। 2. अभयारण्य की भाँति, राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम अधिसूचना के बाद भी कलेक्टर भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को उसके भीतर जारी रहने दे सकता है। 3. जो क्षेत्र पहले से किसी अभयारण्य के भीतर है, उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) केवल दो
व्याख्या
सही उत्तर: (B)। कथन 1 सही है: धारा 33(घ) अभयारण्य में मुख्य वन्यजीव संरक्षक को चराई विनियमित करने देती है, जबकि धारा 35(7) राष्ट्रीय उद्यान में चराई निषिद्ध करती है। कथन 2 गलत है: धारा 35(3) धारा 24(2)(ग) को बाहर रखती है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अधिकार जारी नहीं रह सकते। कथन 3 सही है: राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा इस पर निर्भर नहीं कि क्षेत्र अभयारण्य के भीतर है या नहीं।
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प्र.2 वर्तमान में लागू वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएँ कौन और किसकी अनुशंसा पर बदल सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) राज्य सरकार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर
व्याख्या
सही उत्तर: (D)। 2003 के संशोधन के बाद धाराएँ 26क(3) और 35(5) राज्य सरकार को ये सीमाएँ केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर बदलने देती हैं। राज्य विधानमंडल का संकल्प पहले की, अब पुरानी हो चुकी, शर्त थी। सीमा परिवर्तन में NTCA की भूमिका बाघ आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित है, और मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है।
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प्र.3 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इनकी घोषणा केवल ऐसी निजी या सामुदायिक भूमि पर की जा सकती है जो किसी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का भाग न हो। 2. इन्हें केंद्र सरकार ग्राम सभा के संकल्प के आधार पर अधिसूचित करती है। 3. अधिसूचना के बाद भूमि-उपयोग प्रतिरूप केवल प्रबंधन समिति के ऐसे संकल्प से बदला जा सकता है जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति दी हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल 1 और 3
व्याख्या
सही उत्तर: (A)। धारा 36ग के अनुसार कथन 1 और 3 सही हैं: सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र अन्य संरक्षित क्षेत्रों से बाहर की निजी या सामुदायिक भूमि पर होता है, और उसका भूमि-उपयोग केवल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबंधन समिति के संकल्प से बदल सकता है। कथन 2 गलत है: जहाँ कोई समुदाय या व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण के लिए स्वेच्छा से आगे आए, वहाँ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित करती है।
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प्र.4 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बाघ आरक्षित क्षेत्र को राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर अधिसूचित करती है। 2. कोर या क्रांतिक बाघ पर्यावास ग्राम सभा के परामर्श से निर्धारित होता है, जबकि बफ़र क्षेत्र केवल विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तय होता है। 3. राज्य सरकार लोकहित में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति से किसी बाघ आरक्षित क्षेत्र को विअधिसूचित कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3
व्याख्या
सही उत्तर: (C)। धारा 38फ के अनुसार कथन 1 सही है। कथन 2 कानून को उलट देता है: कोर क्षेत्र विशेषज्ञ समिति के परामर्श के बाद अधिसूचित होता है, जबकि बफ़र की सीमाओं के लिए संबंधित ग्राम सभा और विशेषज्ञ समिति, दोनों से परामर्श आवश्यक है। कथन 3 सही है: धारा 38ब केवल लोकहित में और NTCA तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, दोनों की स्वीकृति से विअधिसूचना की अनुमति देती है।
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प्र.5 निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सही वर्णन करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (D) ऐसा क्षेत्र जो संरक्षित कोर को अनुसंधान और संधारणीय मानव उपयोग के क्षेत्रों से जोड़ता है
व्याख्या
सही उत्तर: (D)। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित हैं और इनके कोर, बफ़र तथा संक्रमण क्षेत्र संरक्षण को संधारणीय उपयोग से जोड़ते हैं। ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की श्रेणी नहीं हैं; ये कुछ प्रजातियों के बजाय पूरे पारितंत्र का संरक्षण करते हैं; और यूनेस्को की मान्यता अंतरराष्ट्रीय है, जो स्वयं विधिक संरक्षण नहीं देती, क्योंकि वह भारतीय कानून से आता है।
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प्र.6 भारत में संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पर्यावरण-संवेदी क्षेत्रों (ESZ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इन्हें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित करता है। 2. इनमें गतिविधियाँ निषिद्ध, विनियमित या अनुमत श्रेणियों में बाँटी जाती हैं, न कि कृषि को छोड़कर सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। 3. सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2023 के आदेश के बाद प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर एकसमान एक किलोमीटर का क्षेत्र लागू है, भले ही ESZ अधिसूचना पहले से मौजूद हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2
व्याख्या
सही उत्तर: (B)। कथन 1 और 2 सही हैं: ESZ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं, और 2011 के दिशानिर्देश गतिविधियों को निषिद्ध, विनियमित या अनुमत श्रेणियों में बाँटते हैं। कथन 3 गलत है: अप्रैल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2022 के आदेश को संशोधित किया, इसलिए जहाँ प्रारूप या अंतिम ESZ अधिसूचना पहले से है, वहाँ एक किलोमीटर का नियम लागू नहीं होता।
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प्र.7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन-I: राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय लोग जैवभार एकत्र करने और उपयोग करने के अधिकार नहीं रख सकते, यद्यपि वन्यजीव अभयारण्य में कुछ अधिकार जारी रह सकते हैं। कथन-II: राष्ट्रीय उद्यान का गठन करते समय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 उस प्रावधान को बाहर रखता है जिसके अंतर्गत कलेक्टर क्षेत्र के भीतर अधिकारों को जारी रहने दे सकता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है
व्याख्या
सही उत्तर: (A)। दोनों कथन सही हैं और कारण-संबंध से जुड़े हैं। धारा 24(2)(ग) कलेक्टर को अभयारण्य के भीतर कुछ अधिकार जारी रखने देती है। धारा 35(3) अभयारण्य की दावा-प्रक्रिया राष्ट्रीय उद्यानों पर लागू करती है, परंतु धारा 24(2)(ग) को बाहर रखती है, इसलिए अधिकारों का अर्जन या समापन करना पड़ता है। इसी अपवर्जन के कारण राष्ट्रीय उद्यान में जैवभार एकत्र करने के स्थानीय अधिकार नहीं बचते।
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प्र.8 प्रादेशिक जल के किसी भाग को सम्मिलित करने वाले वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकार को केंद्र सरकार की पूर्व सहमति लेनी होती है। 2. इसकी सीमाएँ केंद्र सरकार के मुख्य नौसेना जलसर्वेक्षक के परामर्श से तय होती हैं। 3. घोषणा के बाद उन जलों से होकर जहाज़ों का निर्दोष मार्ग प्रतिबंधित हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2
व्याख्या
सही उत्तर: (B)। कथन 1 और 2 सही हैं: धारा 26क सीमाएँ तय करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व सहमति और मुख्य नौसेना जलसर्वेक्षक से परामर्श अनिवार्य करती है। कथन 3 गलत है: अधिनियम स्पष्ट कहता है कि प्रादेशिक जल से होकर किसी जहाज़ या नाव के निर्दोष मार्ग का अधिकार प्रभावित नहीं होता, और स्थानीय मछुआरों के व्यावसायिक हितों की भी रक्षा करनी होती है।
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प्र.9 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्राधिकरणों और उनकी भूमिकाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड : अध्यक्ष प्रधानमंत्री 2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण : बाघ आरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है 3. मुख्य वन्यजीव संरक्षक : अभयारण्य के भीतर व्यावसायिक पर्यटक लॉज की अंतिम स्वीकृति उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (A) केवल एक
व्याख्या
सही उत्तर: (A)। केवल युग्म 1 सही है: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। युग्म 2 गलत है: बाघ आरक्षित क्षेत्र को राज्य सरकार NTCA की अनुशंसा पर अधिसूचित करती है; NTCA स्वयं अधिसूचित नहीं करता। युग्म 3 गलत है: अभयारण्य के भीतर व्यावसायिक पर्यटक लॉज, होटल, चिड़ियाघर और सफ़ारी पार्क के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
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प्र.10 शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह हिमाचल प्रदेश में है और 2025 में यूनेस्को के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया। 2. यूनेस्को नेटवर्क में सम्मिलित होना स्वयं भारतीय कानून के अंतर्गत इसकी विधिक स्थिति नहीं बदलता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
व्याख्या
सही उत्तर: (C)। दोनों कथन सही हैं। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में सम्मिलित हुआ और उसमें भारत का तेरहवाँ स्थल बना। यह मान्यता अंतरराष्ट्रीय है; जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की श्रेणी नहीं हैं, और इनके भीतर विधिक संरक्षण भारतीय कानून से आता है, जैसे इनके कोर क्षेत्रों का राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के रूप में अधिसूचित होना।
और MCQ अभ्यास सेट
सभी MCQ सेट- वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति राज्य के नीति निदेशक तत्त्व: अनुच्छेद 36 से 51 की व्याख्या
- वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति भक्ति और सूफ़ी आंदोलन: संत, दर्शन और सिलसिले
- वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति RBI के मौद्रिक नीति उपकरण: रेपो, CRR, SLR, खुले बाज़ार परिचालन और MPC
- वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति भारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम: रिएक्टर, ईंधन और थोरियम
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- वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति भूजल और जलभृत: पुनर्भरण, पंपिंग और जल सुरक्षा