भारत के संरक्षित क्षेत्र: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और आरक्षित क्षेत्र

वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, बाघ और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तथा पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र को लेकर भ्रम आम है। यह लेख बताता है कि इनकी घोषणा कौन करता है, भीतर कौन-से अधिकार बचते हैं और सीमा परिवर्तन किसकी स्वीकृति से होता है, साथ ही विधिक प्रावधान और प्रारंभिक परीक्षा के जाल भी।

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भोर में भारतीय साल वन के एक जलस्रोत के पास बाघ और दूर दिखाई देते चीतल हिरण
भोर में भारतीय साल वन के एक जलस्रोत के पास बाघ और दूर दिखाई देते चीतल हिरण

भारत के संरक्षित क्षेत्र: एक कानून, अनेक श्रेणियाँ

भारत में एक हज़ार से अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के पाँच प्रतिशत से कुछ अधिक भाग पर फैले हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र की केवल चार विधिक श्रेणियाँ हैं: वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। बाघ आरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिज़र्व) इसी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एक अतिरिक्त स्तर हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (बायोस्फीयर रिज़र्व) और पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, यद्यपि प्रायः इनके साथ गिनाए जाते हैं, बिलकुल भिन्न आधारों पर टिके हैं।

इस विषय में प्रारंभिक परीक्षा की अधिकांश भूलें तीन बातों को आपस में मिला देने से होती हैं: क्षेत्र की घोषणा कौन करता है, उसके भीतर कौन-से अधिकार बने रहते हैं, और उसकी सीमाएँ बदलने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। यह लेख प्रत्येक श्रेणी को इन्हीं तीन प्रश्नों पर स्पष्ट करता है।

एक दृष्टि में विधिक ढाँचा

श्रेणीविधिक आधारघोषणा करने वालामुख्य विशेषता
वन्यजीव अभयारण्यवन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, धाराएँ 18–34राज्य सरकार (अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार, धारा 38)स्थानीय लोगों के कुछ अधिकार जारी रह सकते हैं; चराई विनियमित की जा सकती है
राष्ट्रीय उद्यानवन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, धारा 35राज्य सरकार (धारा 38 के अंतर्गत केंद्र सरकार)अधिकार समाप्त; चराई निषिद्ध
संरक्षण आरक्षित क्षेत्रवन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, धारा 36कस्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद राज्य सरकारसरकारी स्वामित्व की भूमि, प्रायः बफ़र और गलियारे
सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रवन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, धारा 36गजहाँ कोई समुदाय या व्यक्ति स्वेच्छा से आगे आए, वहाँ राज्य सरकारनिजी या सामुदायिक भूमि
बाघ आरक्षित क्षेत्रवन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, धारा 38फ (38V)राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर राज्य सरकारअक्षुण्ण कोर और उसके चारों ओर बफ़र
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रकोई वैधानिक आधार नहीं; यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम से जुड़ी राष्ट्रीय योजनाकेंद्र सरकारकोर, बफ़र और संक्रमण क्षेत्र
पर्यावरण-संवेदी क्षेत्रपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयसंरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों का विनियमन

वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान: मूल अंतर

दोनों की घोषणा राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र के लिए करती है जिसका पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतिजात, भू-आकृतिक, प्राकृतिक या प्राणिविज्ञानीय महत्त्व हो। धारा 38 के अंतर्गत केंद्र सरकार भी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। अंतर इस बात में है कि घोषणा के बाद कानून कितना मानवीय उपयोग सहन करता है।

स्थानीय लोगों के अधिकार

अंतिम अधिसूचना से पहले कलेक्टर प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि पर दावों की जाँच करता है। अभयारण्य के मामले में धारा 24(2)(ग) कलेक्टर को मुख्य वन्यजीव संरक्षक के परामर्श से कुछ अधिकारों को अभयारण्य के भीतर जारी रखने की अनुमति देती है। राष्ट्रीय उद्यान के लिए धारा 35(3) यही जाँच प्रक्रिया लागू करती है, परंतु धारा 24(2)(ग) को स्पष्ट रूप से बाहर रखती है। इसलिए अधिकारों का अर्जन या समापन करना पड़ता है, और उद्यान की अंतिम अधिसूचना से पहले भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है।

यही एक अपवर्जन बताता है कि राष्ट्रीय उद्यान को अधिक कठोर श्रेणी क्यों कहा जाता है। इसी से यह भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय लोग जैवभार (बायोमास) एकत्र और उपयोग नहीं कर सकते, जबकि अभयारण्य में अधिकार जारी रह सकते हैं।

चराई

  • अभयारण्य: धारा 33(घ) के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव संरक्षक वन्यजीवों के हित में पशुधन की चराई या आवाजाही को विनियमित, नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकता है। अतः चराई संभव है, किंतु नियंत्रित।
  • राष्ट्रीय उद्यान: धारा 35(7) के अनुसार किसी भी पशुधन की चराई की अनुमति नहीं है। पशुधन केवल तभी प्रवेश कर सकता है जब कोई प्राधिकृत व्यक्ति उसे वाहन के रूप में उपयोग करे।

वन्यजीव और वनोपज का हटाया जाना

दोनों श्रेणियों में कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव संरक्षक के परमिट के बिना वनोपज सहित किसी वन्यजीव को नष्ट, शोषित या हटा नहीं सकता, न ही आवास या जल-प्रवाह को क्षति पहुँचा सकता है या मोड़ सकता है। ऐसे परमिट के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के परामर्श से संतुष्ट होना होता है कि यह कार्य वन्यजीवों के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हटाई गई उपज क्षेत्र के भीतर और आसपास रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता।

सीमाओं में परिवर्तन

अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, दोनों की सीमाएँ राज्य सरकार केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर बदल सकती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। 2003 के संशोधन से पहले किसी संरक्षित क्षेत्र की सीमा बदलने के लिए राज्य विधानमंडल का संकल्प आवश्यक था। पुरानी सामग्री से पढ़ने वाले अभ्यर्थी प्रायः यही पुराना नियम परीक्षा कक्ष तक ले जाते हैं।

अन्य उल्लेखनीय बिंदु

  • राष्ट्रीय उद्यान किसी ऐसे क्षेत्र पर भी गठित किया जा सकता है जो पहले से अभयारण्य के भीतर हो या न हो। अनेक राष्ट्रीय उद्यान पहले अभयारण्य ही थे।
  • अभयारण्य में प्रादेशिक जल का भाग भी सम्मिलित हो सकता है। तब राज्य सरकार को केंद्र सरकार की पूर्व सहमति लेनी होती है, और सीमाएँ मुख्य नौसेना जलसर्वेक्षक के परामर्श से तय होती हैं। जहाज़ों का निर्दोष मार्ग प्रभावित नहीं होता, और स्थानीय मछुआरों के व्यावसायिक हितों की रक्षा करनी होती है।
  • अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर व्यावसायिक पर्यटक लॉज, होटल, चिड़ियाघर और सफ़ारी पार्क के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र

ये दोनों श्रेणियाँ अधिनियम में 2002 के संशोधन द्वारा जोड़ी गईं, जो 2003 में लागू हुआ। इन्होंने एक रिक्ति भरी: पारिस्थितिक महत्त्व के बड़े क्षेत्र न तो कठोर संरक्षित क्षेत्र थे और न ही क्षरण से सुरक्षित।

विशेषतासंरक्षण आरक्षित क्षेत्र (धारा 36क)सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र (धारा 36ग)
भूमिसरकारी स्वामित्व की भूमि, विशेषकर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे क्षेत्र तथा एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोड़ने वाले क्षेत्रऐसी निजी या सामुदायिक भूमि जो किसी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित न हो
आरंभस्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद राज्य सरकारकोई समुदाय या व्यक्ति वन्यजीव और उसके आवास के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से आगे आए
घोषणा करने वालाराज्य सरकार (केंद्र की भूमि सम्मिलित हो तो केंद्र सरकार की पूर्व सहमति)राज्य सरकार
उद्देश्यभू-दृश्यों, समुद्री-दृश्यों, वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और आवास का संरक्षणजीव-जंतुओं, वनस्पतियों तथा पारंपरिक या सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं का संरक्षण
प्रबंधनसंरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समितिसामुदायिक आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति

सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में अधिसूचना के बाद भूमि-उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सिवाय प्रबंधन समिति के ऐसे संकल्प के जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति दी हो। अतः इसकी परिभाषित विशेषताएँ हैं: स्वैच्छिक पहल, सामुदायिक या निजी भूमि, और राज्य सरकार द्वारा घोषणा। यह कथन कि सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र केंद्र सरकार अधिसूचित करती है, एक परंपरागत जाल है।

बाघ आरक्षित क्षेत्र: मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों पर एक स्तर

2006 में जोड़े गए अध्याय 4ख ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का गठन किया, जो एक वैधानिक निकाय है और जिसके अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन के प्रभारी केंद्रीय मंत्री होते हैं। धारा 38फ (38V) के अंतर्गत राज्य सरकार NTCA की अनुशंसा पर बाघ आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करती है और बाघ संरक्षण योजना तैयार करती है।

क्षेत्रकानून क्या कहता हैपरामर्श
कोर या क्रांतिक बाघ पर्यावासराष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के वे क्षेत्र जिन्हें बाघ संरक्षण के लिए अक्षुण्ण रखना है, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर चिह्नितविशेषज्ञ समिति; अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए
बफ़र या परिधीय क्षेत्रकम सघन संरक्षण; बाघों के प्रसार और स्थानीय आजीविका तथा सांस्कृतिक अधिकारों के साथ सह-अस्तित्व को बढ़ावासंबंधित ग्राम सभा और विशेषज्ञ समिति

अक्षुण्ण क्षेत्र बनाने के लिए अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों का पुनर्वास नहीं किया जा सकता, सिवाय परस्पर सहमत शर्तों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण के। अन्यथा कानून कई शर्तें रखता है, जिनमें अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूर्ण होना, यह निष्कर्ष कि सह-अस्तित्व संभव नहीं है, आजीविका-आधारित पुनर्वास पैकेज, और ग्राम सभा तथा प्रभावित व्यक्तियों की सूचित सहमति सम्मिलित हैं।

धारा 38ब (38W) के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र की सीमाएँ केवल NTCA की अनुशंसा और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति से बदली जा सकती हैं। राज्य सरकार किसी बाघ आरक्षित क्षेत्र को केवल लोकहित में और दोनों निकायों की स्वीकृति से ही विअधिसूचित कर सकती है। भारत में 58 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। सबसे नया मध्य प्रदेश का माधव बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जो मार्च 2025 में अधिसूचित हुआ। सबसे अधिक बाघ आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं।

जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र: लोगों के साथ संरक्षण

जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की कोई श्रेणी नहीं है। यह विचार 1971 में आरंभ हुए यूनेस्को के मानव और जीवमंडल (MAB) कार्यक्रम से आया है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को लोगों द्वारा संधारणीय उपयोग के साथ जोड़ना है। भारत एक राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नामित करता है; पहला 1986 में नीलगिरि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। भारत में अब 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं।

  • कोर क्षेत्र: विधिक रूप से संरक्षित और न्यूनतम विक्षोभ वाला; प्रायः अधिनियम के अंतर्गत पहले से अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य से बना।
  • बफ़र क्षेत्र: कोर को घेरे रहता है; अनुसंधान, शिक्षा और संरक्षण के अनुकूल सीमित गतिविधियाँ।
  • संक्रमण क्षेत्र: बाहरी क्षेत्र जहाँ बस्तियाँ, खेती और संसाधनों का संधारणीय उपयोग स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता रहता है।

जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कुछ चुनी हुई प्रजातियों का नहीं, बल्कि पूरे पारितंत्र का संरक्षण करता है। चूँकि यह संरक्षण को पारंपरिक मानव जीवन के साथ जोड़ता है, इसलिए इस संयोजन के लिए यही सबसे उपयुक्त संरक्षित-क्षेत्र अवधारणा है। यूनेस्को के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में सम्मिलित होना अंतरराष्ट्रीय मान्यता है; इससे भारत में कोई नया विधिक प्रतिबंध नहीं बनता। भारत के तेरह जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र इस नेटवर्क में हैं। सबसे नया हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो सितंबर 2025 में जोड़ा गया और नेटवर्क में भारत का पहला उच्च-तुंगता शीत मरुस्थल स्थल है।

पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र: संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर आघात-अवशोषक

पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र (ESZ) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाते हैं, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत नहीं। ये संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर संक्रमण पट्टी का कार्य करते हैं। 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार इन क्षेत्रों में गतिविधियाँ निषिद्ध (जैसे व्यावसायिक खनन), विनियमित या अनुमत श्रेणियों में बाँटी जाती हैं, और क्षेत्र की चौड़ाई स्थल के अनुसार भिन्न हो सकती है।

जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र का कम से कम एक किलोमीटर का पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र हो। अप्रैल 2023 में न्यायालय ने उस आदेश को संशोधित किया: जहाँ मंत्रालय प्रारूप या अंतिम अधिसूचना जारी कर चुका है वहाँ एक किलोमीटर का नियम लागू नहीं होगा, और इन क्षेत्रों की गतिविधियाँ 2011 के दिशानिर्देशों से संचालित होंगी। न्यायालय ने कहा कि एकसमान नियम स्थानीय निवासियों के दैनिक जीवन में बाधा डाल सकता है और मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ा सकता है। अतः ये क्षेत्र प्रतिबंध नहीं, विनियमन करते हैं; यह धारणा कि वहाँ केवल कृषि की अनुमति है, गलत है।

सामान्य भ्रम और जाल

  • “जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत घोषित होते हैं।” गलत; ये यूनेस्को के MAB कार्यक्रम से जुड़ी राष्ट्रीय योजना पर आधारित हैं।
  • “पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत घोषित होते हैं।” गलत; ये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं।
  • “राष्ट्रीय उद्यान की सीमा केवल राज्य विधानमंडल बदल सकता है।” पुराना नियम; 2003 से राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर कार्य करती है।
  • “सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र केंद्र सरकार अधिसूचित करती है।” गलत; जहाँ लोग स्वेच्छा से आगे आएँ, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचित करती है।
  • “क्रांतिक बाघ पर्यावास बफ़र है।” उलटा; यह अक्षुण्ण कोर है।
  • “वनस्पति उद्यान स्वस्थाने (इन-सीटू) संरक्षण हैं।” गलत; ये बाह्यस्थाने (एक्स-सीटू) संरक्षण हैं। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्वस्थाने संरक्षण हैं।
  • “यूनेस्को की मान्यता किसी स्थल को विधिक संरक्षण देती है।” गलत; विधिक संरक्षण भारतीय कानून से आता है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह विषय कैसे आता है

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ने इस क्षेत्र को बार-बार दो दिशाओं से परखा है। अवधारणात्मक प्रश्नों में पूछा गया है कि किस श्रेणी में स्थानीय लोग जैवभार का उपयोग नहीं कर सकते (2012), कौन-सी रणनीति जैव विविधता संरक्षण को पारंपरिक मानव जीवन के साथ सबसे अच्छी तरह जोड़ती है (2014), क्या पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत घोषित होते हैं (2014), किसी क्षेत्र के सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बनने के बाद क्या होता है (2023), और क्या राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएँ विधान द्वारा निर्धारित होती हैं (2010)। स्थान-आधारित प्रश्नों में अलग-अलग उद्यान और आरक्षित क्षेत्र आए हैं, जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान (2020), सबसे बड़े क्रांतिक बाघ पर्यावास वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र (2020) और माधव राष्ट्रीय उद्यान (2026)। विधिक ढाँचे की समझ स्थान-आधारित प्रश्नों में भी विकल्पों को हटाने में सहायक होती है।

पुनरावृत्ति-सार

  • अधिनियम के अंतर्गत चार संरक्षित-क्षेत्र श्रेणियाँ: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र।
  • राष्ट्रीय उद्यान: अधिकार समाप्त (धारा 24(2)(ग) बाहर), चराई निषिद्ध।
  • अभयारण्य: कुछ अधिकार जारी रह सकते हैं; चराई मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा विनियमित।
  • सीमा परिवर्तन: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार।
  • संरक्षण आरक्षित क्षेत्र: सरकारी भूमि, गलियारे; सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र: निजी या सामुदायिक भूमि, स्वैच्छिक।
  • बाघ आरक्षित क्षेत्र: NTCA की अनुशंसा पर राज्य सरकार; कोर अक्षुण्ण, बफ़र ग्राम सभा के परामर्श से; कुल 58।
  • जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र: MAB-आधारित, वैधानिक आधार नहीं; भारत में 18, यूनेस्को नेटवर्क में 13।
  • पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; गतिविधियाँ निषिद्ध, विनियमित या अनुमत।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय उद्यान अधिक कठोर संरक्षण देता है। उसकी अंतिम अधिसूचना से पहले भूमि पर स्थानीय लोगों के सभी अधिकारों का अर्जन या समापन आवश्यक है, और पशुधन की चराई की अनुमति नहीं होती। अभयारण्य में मुख्य वन्यजीव संरक्षक की सहमति से कुछ अधिकार जारी रह सकते हैं, और वहाँ चराई पूरी तरह रोकने के बजाय विनियमित की जा सकती है।

नहीं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र केंद्र सरकार यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम से जुड़ी एक राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत नामित करती है। इनके कोर क्षेत्र प्रायः पहले से मौजूद राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य होते हैं, जिन्हें 1972 के अधिनियम से विधिक संरक्षण मिलता है, जबकि बफ़र और संक्रमण क्षेत्रों में अनुसंधान और स्थानीय लोगों द्वारा संधारणीय उपयोग होता है।

संरक्षण आरक्षित क्षेत्र राज्य सरकार स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद सरकारी भूमि पर घोषित करती है, जो प्रायः संरक्षित क्षेत्रों के पास या बीच में होती है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र निजी या सामुदायिक भूमि पर तब घोषित होता है जब कोई समुदाय या व्यक्ति स्वेच्छा से वन्यजीव संरक्षण हेतु आगे आए; उसका भूमि-उपयोग प्रबंधन समिति देखती है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय प्रत्येक पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित करता है; उसकी चौड़ाई स्थल के अनुसार बदलती है। अप्रैल 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के संशोधन के बाद, जहाँ प्रारूप या अंतिम अधिसूचना पहले से है, वहाँ एक किलोमीटर की न्यूनतम सीमा लागू नहीं होती और 2011 के दिशानिर्देश लागू होते हैं।

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