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विधिक सेवा दिवस: विधिक सहायता और लोक अदालतें — उत्तर सहित MCQ

विधिक सेवा दिवस: विधिक सहायता और लोक अदालतें पर अपनी समझ को UPSC प्रीलिम्स-शैली के 10 प्रश्नों से परखें। पहले स्वयं हल करें, फिर सही विकल्प और व्याख्या के लिए “उत्तर देखें” दबाएँ।

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  • 10 अभ्यास प्रश्न
  • ≈ 10 मिनट
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  1. प्र.1 निःशुल्क विधिक सेवाओं की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आय-आधारित श्रेणी की सीमा से अधिक आय होने पर भी महिला धारा 12 के अंतर्गत पात्र हो सकती है। 2. धारा 12 की पात्रता से सिद्ध हो जाता है कि आवेदक मूल मुकदमे में अवश्य जीतेगा। 3. अभिरक्षा में होना आय-आधारित श्रेणी से अलग पात्रता का आधार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

    1. A. केवल 1 और 2
    2. B. केवल 2 और 3
    3. C. केवल 1 और 3
    4. D. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3

    व्याख्या

    सही उत्तर: (C)। धारा 12 और 13 में सहायता की पात्रता तथा मूल विवाद के गुण-दोष अलग हैं। महिलाएँ और अभिरक्षा में व्यक्ति अलग श्रेणियों में आते हैं; हर श्रेणी पर आय-सीमा जोड़ना गलत है। प्रथमदृष्टया आधार का मूल्यांकन जीत की गारंटी नहीं है। इसलिए कथन 1 और 3 सही तथा कथन 2 गलत है।

  2. प्र.2 विधायिका अनुच्छेद 39क को लागू करने के लिए कानून बनाती है। अनुच्छेद 37 से निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सबसे उचित रूप से निकलता है?

    1. A. नीति निदेशक तत्त्व की अप्रवर्तनीयता से बनाए गए कानून की पात्रताएँ वैकल्पिक नहीं हो जातीं।
    2. B. कानून का उद्देश्य भाग चार से आने के कारण वह भी अप्रवर्तनीय रहता है।
    3. C. कानून बनने से बिना संविधान संशोधन अनुच्छेद 39क मौलिक अधिकार बन जाता है।
    4. D. पात्रता तभी लागू होती है जब अनुच्छेद 39क भाग चार से भाग तीन में स्थानांतरित हो।
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (A) नीति निदेशक तत्त्व की अप्रवर्तनीयता से बनाए गए कानून की पात्रताएँ वैकल्पिक नहीं हो जातीं।

    व्याख्या

    सही उत्तर: (A)। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्त्वों की संवैधानिक स्थिति बताता है। उन्हें लागू करने वाला कानून अपनी विधिक व्यवस्था बनाता है; उसकी पात्रता इसी कारण निष्प्रभावी नहीं होती। इसके लिए अनुच्छेद को भाग तीन में स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है। सामान्य कानून अपने आप संविधान संशोधित करके अनुच्छेद 39क को मौलिक अधिकार भी नहीं बनाता।

  3. प्र.3 निम्नलिखित में से कौन विधिक सेवा संस्थाओं की व्यवस्था को सही रूप में बताता है?

    1. A. नालसा सीधे अनुच्छेद 39क से स्थापित है और जिला मजिस्ट्रेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं।
    2. B. नालसा सांविधिक है और भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके मुख्य संरक्षक तथा कार्यकारी अध्यक्ष दोनों पद अनिवार्यतः धारण करते हैं।
    3. C. नालसा सांविधिक है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करने वाला अपीलीय स्तर है।
    4. D. नालसा सांविधिक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके मुख्य संरक्षक हैं और जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (D) नालसा सांविधिक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके मुख्य संरक्षक हैं और जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।

    व्याख्या

    सही उत्तर: (D)। 1987 का अधिनियम नालसा और जिला स्तर की विधिक सेवा व्यवस्था स्थापित करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होते हैं; कार्यकारी अध्यक्ष अलग पद है। जिला न्यायाधीश जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। यह सेवा व्यवस्था जिला न्यायालय के निर्णयों का अपीलीय मंच नहीं है। संवैधानिक उद्देश्य से नालसा संवैधानिक निकाय नहीं बनता।

  4. प्र.4 एक दीवानी न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर लंबित विवाद सामान्य लोक अदालत को भेजता है, जबकि केवल एक पक्ष ने ऐसा आवेदन किया था। कोई समझौता नहीं होता। कौन-सा कथन सही है?

    1. A. संयुक्त आवेदन ही एकमात्र वैध मार्ग होने के कारण मामला भेजना अनिवार्यतः अवैध है।
    2. B. मामला भेजना वैध हो सकता है, लेकिन लोक अदालत गुण-दोष पर निर्णय नहीं थोप सकती और मामला मूल न्यायालय को लौटाना होगा।
    3. C. वैध रूप से मामला भेजने पर समझौता न होने के बावजूद लोक अदालत बहुमत से गुण-दोष पर निर्णय दे सकती है।
    4. D. मामला भेजते ही पुरानी न्यायिक कार्यवाही समाप्त होती है, इसलिए नया वाद दर्ज करना होगा।
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (B) मामला भेजना वैध हो सकता है, लेकिन लोक अदालत गुण-दोष पर निर्णय नहीं थोप सकती और मामला मूल न्यायालय को लौटाना होगा।

    व्याख्या

    सही उत्तर: (B)। धारा 20 में आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ संयुक्त अनुरोध से अलग मार्ग भी हैं। फिर भी मामला भेजना समझौते की सहमति का स्थान नहीं लेता। समझौता विफल होने पर सामान्य लोक अदालत अभिलेख लौटाती है और मूल न्यायालय पहले के चरण से आगे बढ़ता है। वह निर्णय नहीं थोपती और पुरानी कार्यवाही समाप्त नहीं होती।

  5. प्र.5 सामान्य लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. समझौते का अधिनिर्णय केवल सिफारिश है, जिसकी कानूनी मान्यता के लिए नया दीवानी वाद चाहिए। 2. धारा 21 उसके अधिनिर्णय को अंतिम और बाध्यकारी बनाती है तथा उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं देती। 3. साक्षी बुलाने की शक्ति उसे बिना समझौते के गुण-दोष पर निर्णय देने देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. A. केवल 1 और 2
    2. B. केवल 2
    3. C. केवल 2 और 3
    4. D. केवल 1 और 3
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (B) केवल 2

    व्याख्या

    सही उत्तर: (B)। समझौते का अधिनिर्णय कानून द्वारा दीवानी न्यायालय की डिक्री या उपयुक्त न्यायिक आदेश माना जाता है। वह नए वाद की प्रतीक्षा करने वाली सिफारिश नहीं है। धारा 21 उसे अंतिम और बाध्यकारी बनाती है। साक्षी बुलाने जैसी प्रक्रियात्मक शक्तियाँ समझौता विफल होने पर सामान्य लोक अदालत को गुण-दोष संबंधी निर्णयाधिकार नहीं देतीं।

  6. प्र.6 एक उपभोक्ता लोक उपयोगिता विवाद दीवानी न्यायालय में ला चुका है। विवाद स्थायी लोक अदालत की धनराशि और क्षेत्रीय सीमाओं में है। धारा 22ग(1) के अंतर्गत कौन-सा निष्कर्ष सही है?

    1. A. इन सीमाओं में होना स्थायी लोक अदालत में आवेदन की पूर्व-मुकदमेबाजी शर्त समाप्त नहीं करता।
    2. B. लोक उपयोगिता का स्वरूप मात्र स्थायी लोक अदालत को स्वतः स्थानांतरण आवश्यक बनाता है।
    3. C. अधिनिर्णय तक कोई भी पक्ष दोनों मंचों पर वही विवाद एक साथ चला सकता है।
    4. D. पूर्व-मुकदमेबाजी शर्त केवल धनराशि सीमा से बाहर के विवादों पर लागू होती है।
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (A) इन सीमाओं में होना स्थायी लोक अदालत में आवेदन की पूर्व-मुकदमेबाजी शर्त समाप्त नहीं करता।

    व्याख्या

    सही उत्तर: (A)। धारा 22ग(1) में आवेदन विवाद न्यायालय में लाए जाने से पहले होता है। धनराशि, क्षेत्र और विषय संबंधी शर्तें इस चरण की शर्त के साथ लागू होती हैं, उसके स्थान पर नहीं। लोक उपयोगिता का स्वरूप लंबित वाद स्वतः स्थानांतरित नहीं करता। वैधानिक आवेदन के बाद उसी विवाद में न्यायालय जाने पर भी रोक है।

  7. प्र.7 स्थायी लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अशमनीय अपराध से संबंधित मामला उसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। 2. सुलह विफल होने पर अपराध शमनीय हो तो वह अपराध-संबंधी विवाद का गुण-दोष पर निर्णय कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. A. 1 और 2 दोनों
    2. B. केवल 2
    3. C. केवल 1
    4. D. न तो 1, न ही 2
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (C) केवल 1

    व्याख्या

    सही उत्तर: (C)। आरंभिक अधिकार-क्षेत्र का निषेध अशमनीय अपराधों से संबंधित है। लेकिन धारा 22ग(8) में विफल सुलह के बाद निर्णय तभी संभव है जब विवाद किसी भी अपराध से संबंधित न हो। बाद की सीमा अधिक व्यापक है। शमनीय होने को आपराधिक दोष तय करने की अनुमति मानना समझौते की शर्त और निर्णय की शक्ति को मिलाना है।

  8. प्र.8 अन्य सभी शर्तों को पूरा करने वाले, अपराध से असंबंधित लोक उपयोगिता विवाद में स्थायी लोक अदालत तुरंत गुण-दोष पर निर्णय देना चाहती है, क्योंकि एक पक्ष सुलह विफल होने की आशंका जताता है। वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कौन-सी प्रतिक्रिया उचित है?

    1. A. सीधे निर्णय दें, क्योंकि विफलता की आशंका कानूनी रूप से सुलह पूरी होने के बराबर है।
    2. B. यदि अंतिम अधिनिर्णय दीवानी डिक्री माना जाएगा तो सीधे निर्णय दें।
    3. C. एक पक्ष को समझौते पर संदेह होने के कारण अधिकार-क्षेत्र स्थायी रूप से छोड़ दें।
    4. D. सीमित गुण-दोष संबंधी निर्णयाधिकार से पहले आवश्यक सुलह-प्रक्रिया अपनाएँ।
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (D) सीमित गुण-दोष संबंधी निर्णयाधिकार से पहले आवश्यक सुलह-प्रक्रिया अपनाएँ।

    व्याख्या

    सही उत्तर: (D)। स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया में निर्णय से पहले सुलह आती है। किसी पक्ष की आशंका वैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। अधिनिर्णय का डिक्री जैसा प्रभाव भी यह चरण समाप्त नहीं करता। निराशा से अधिकार-क्षेत्र अपने आप समाप्त नहीं होता। पात्र, अपराध से असंबंधित विवाद में निर्णय असफल सुलह के बाद आता है, उसकी जगह नहीं।

  9. प्र.9 वैधानिक लोक उपयोगिता व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. जलापूर्ति विवाद — लोक उपयोगिता की परिभाषा में स्पष्टतः शामिल सेवा 2. बीमा विवाद — लोक उपयोगिता की परिभाषा में स्पष्टतः शामिल सेवा 3. लोक उपयोगिता से असंबंधित निजी भूमि-स्वामित्व विवाद — केवल धनराशि सीमा से कम मूल्य के कारण शामिल उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

    1. A. केवल 1 और 2
    2. B. केवल 1 और 3
    3. C. केवल 2 और 3
    4. D. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

    व्याख्या

    सही उत्तर: (A)। जलापूर्ति और बीमा लोक उपयोगिता सेवाओं की परिभाषा में स्पष्टतः शामिल हैं। फिर भी विवाद को अन्य अधिकार-क्षेत्र संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। कम धनराशि से असंबंधित भूमि-स्वामित्व विवाद में लोक उपयोगिता का आवश्यक संबंध नहीं बन जाता। विषयगत अधिकार-क्षेत्र और धनराशि सीमा संयुक्त आवश्यकताएँ हैं, एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं।

  10. प्र.10 स्थायी लोक अदालत कहती है कि लचीली प्रक्रिया के कारण वह एक पक्ष की सामग्री पर दूसरे पक्ष को उत्तर का उचित अवसर दिए बिना पात्र विवाद का निर्णय कर सकती है। कौन-सा सिद्धांत निर्णायक है?

    1. A. अधिनिर्णय का डिक्री जैसा प्रभाव प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता समाप्त करता है।
    2. B. प्रक्रिया में लचीलेपन के बावजूद प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष व्यवहार आवश्यक हैं।
    3. C. पूर्व-मुकदमेबाजी अधिकार-क्षेत्र प्रभावित पक्ष को सुनने का दायित्व समाप्त करता है।
    4. D. सुलह की शक्ति सुनवाई की आवश्यकताओं पर असीमित विवेकाधिकार देती है।
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (B) प्रक्रिया में लचीलेपन के बावजूद प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष व्यवहार आवश्यक हैं।

    व्याख्या

    सही उत्तर: (B)। धारा 22घ प्राकृतिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्ष व्यवहार और साम्य की अपेक्षा बनाए रखती है। प्रक्रियात्मक लचीलापन पक्षकार को प्रभावित करने वाली सामग्री पर उत्तर का उचित अवसर छीनने की अनुमति नहीं देता। अधिनिर्णय का प्रभाव, पूर्व-मुकदमेबाजी की स्थिति या सुलह का कार्य यह सुरक्षा समाप्त नहीं करते। सरल प्रक्रिया और अनुचित प्रक्रिया अलग हैं।

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