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सीओपी31: जलवायु वित्त, समता और भारत की प्राथमिकताएँ — उत्तर सहित MCQ

सीओपी31: जलवायु वित्त, समता और भारत की प्राथमिकताएँ पर अपनी समझ को UPSC प्रीलिम्स-शैली के 10 प्रश्नों से परखें। पहले स्वयं हल करें, फिर सही विकल्प और व्याख्या के लिए “उत्तर देखें” दबाएँ।

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  • 10 अभ्यास प्रश्न
  • ≈ 10 मिनट
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  1. प्र.1 शासी निकायों और जलवायु व्यवस्थाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. सीओपी — जलवायु अभिसमय 2. सीएमपी — पेरिस समझौता 3. सीएमए — क्योटो प्रोटोकॉल उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

    1. A. केवल 1 और 2
    2. B. केवल 1
    3. C. केवल 2 और 3
    4. D. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (B) केवल 1

    व्याख्या

    सही उत्तर: (B)। युग्म 1 सही है। सीएमपी क्योटो प्रोटोकॉल और सीएमए पेरिस समझौते से संबंधित हैं, इसलिए युग्म 2 तथा 3 में कार्यादेश उलटे हैं। एक सम्मेलन अवधि में बैठक होने से निकाय विलय नहीं होते और तीनों विधिक व्यवस्थाओं के निर्णय परस्पर विनिमेय नहीं बन जाते।

  2. प्र.2 पेरिस समझौते के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पक्षकारों की क्रमिक योगदान तैयार करने, संप्रेषित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धताएँ हैं। 2. राष्ट्रीय निर्धारण का अर्थ प्रत्येक पक्षकार को केंद्र द्वारा समान संख्यात्मक उत्सर्जन कोटा देना है। 3. क्रमिक योगदानों से प्रगति और उच्चतम संभव महत्त्वाकांक्षा की अपेक्षा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

    1. A. केवल 1 और 2
    2. B. केवल 2 और 3
    3. C. 1, 2 और 3
    4. D. केवल 1 और 3
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (D) केवल 1 और 3

    व्याख्या

    सही उत्तर: (D)। कथन 1 और 3 साझा ढाँचे को दर्शाते हैं। कथन 2 राष्ट्रीय निर्धारण को केंद्रीय आवंटन से मिला देता है। राष्ट्रीय विषयवस्तु साझा प्रक्रियात्मक प्रतिबद्धताएँ समाप्त नहीं करती। बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौते से सभी के समान संख्यात्मक लक्ष्य भी नहीं निकलते। योगदान की महत्त्वाकांक्षा में राष्ट्रीय परिस्थितियाँ प्रासंगिक रहती हैं।

  3. प्र.3 सभी पक्षकारों ने राष्ट्रीय जलवायु योजनाएँ जमा की हैं, पर आकलन सामूहिक प्रगति अपर्याप्त बताता है। वैश्विक समीक्षा का कौन-सा कार्य इन दोनों स्थितियों का सहअस्तित्व समझाता है?

    1. A. मजबूत कार्रवाई और सहायता के लिए सामूहिक प्रगति का आकलन
    2. B. राष्ट्रीय योगदानों की जगह केंद्र से उत्सर्जन कोटा देना
    3. C. योजनाएँ जमा होने से वैश्विक लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित मानना
    4. D. प्रत्येक राष्ट्रीय योजना को समान वित्तीय योगदान में बदलना
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (A) मजबूत कार्रवाई और सहायता के लिए सामूहिक प्रगति का आकलन

    व्याख्या

    सही उत्तर: (A)। योजना जमा करना प्रक्रियात्मक चरण है, जबकि वैश्विक समीक्षा समझौते के लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति जाँचती है। जमा योजनाओं के बावजूद महत्त्वाकांक्षा या क्रियान्वयन में कमी रह सकती है। समीक्षा बेहतर कार्रवाई तथा सहायता को दिशा देती है; वह न केंद्रीय कोटा देती है, न योजनाओं को वित्तीय योगदान मानती है।

  4. प्र.4 तटीय पारितंत्र की बहाली कार्बन संचित करती है और बस्तियों को तूफान-संबंधी नुकसान घटाती है। कौन-सा आकलन सबसे उपयुक्त है?

    1. A. कार्बन संचय होने से सभी लाभ शमन मानें
    2. B. बस्ती की रक्षा होने से सभी लाभ अनुकूलन मानें
    3. C. परियोजना में शमन और अनुकूलन लाभ अलग-अलग जाँचें
    4. D. लाभों में मेल होने से दोनों श्रेणियों से बाहर रखें
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (C) परियोजना में शमन और अनुकूलन लाभ अलग-अलग जाँचें

    व्याख्या

    सही उत्तर: (C)। कार्बन संचय शमन और जलवायु प्रभावों से नुकसान घटाना अनुकूलन से संबंधित है। परियोजना दोनों में योगदान दे सकती है, लेकिन प्रत्येक लाभ का प्रमाण अलग जाँचना चाहिए। लाभों का मेल किसी श्रेणी को अमान्य नहीं करता और एक कार्य दूसरे का परिमाण या प्रभावशीलता स्वतः सिद्ध नहीं करता।

  5. प्र.5 पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विकसित देशों के पक्षकार विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएँगे। 2. अन्य पक्षकारों की स्वैच्छिक सहायता इसे प्रत्येक पक्षकार के समान वित्त-प्रदान दायित्व में बदल देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. A. 1 और 2 दोनों
    2. B. केवल 1
    3. C. केवल 2
    4. D. न तो 1, न ही 2
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (B) केवल 1

    व्याख्या

    सही उत्तर: (B)। कथन 1 विकसित देशों के संसाधन उपलब्ध कराने के दायित्व को बताता है। अन्य पक्षकारों को स्वैच्छिक सहायता के लिए प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन इससे विभेदीकरण समाप्त नहीं होता और सब पर समान दायित्व नहीं आता। अनिवार्य प्रावधान तथा स्वैच्छिक योगदान के बीच अंतर निर्णायक है।

  6. प्र.6 सीओपी29 में सहमत जलवायु-वित्त महत्त्वाकांक्षाओं के बारे में कौन-सा कथन सही है?

    1. A. विकसित देशों के नेतृत्व वाला वित्त लक्ष्य सार्वजनिक और निजी स्रोतों के व्यापक प्रयास का हिस्सा है
    2. B. दोनों राशियाँ अलग सरकारी अनुदान प्रतिबद्धताएँ हैं जिन्हें जोड़ना चाहिए
    3. C. बड़ी राशि विकासशील देशों को पहले ही मिले वित्त का माप है
    4. D. छोटी राशि शमन सहायता के बिना अनुकूलन अनुदानों का वित्तपोषण करती है
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (A) विकसित देशों के नेतृत्व वाला वित्त लक्ष्य सार्वजनिक और निजी स्रोतों के व्यापक प्रयास का हिस्सा है

    व्याख्या

    सही उत्तर: (A)। सीओपी29 ने विकसित देशों के नेतृत्व वाले वार्षिक लक्ष्य को सभी पक्षों के व्यापक वित्तीय प्रयास से अलग रखा। दोनों की समयसीमा 2035 है। दायरे में मेल होने से उन्हें अलग अनुदान मानकर जोड़ना गलत है। कोई राशि पहले मिले धन का विवरण नहीं है और छोटा लक्ष्य अनुकूलन अनुदान से व्यापक है।

  7. प्र.7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन-I: निजी निवेश प्रत्येक सामाजिक रूप से उपयोगी अनुकूलन परियोजना को स्वतः वित्त नहीं दे सकता। कथन-II: कुछ अनुकूलन लाभ आसानी से वसूल होने वाला परियोजना राजस्व बनाए बिना सार्वजनिक नुकसान रोकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

    1. A. दोनों सही हैं, लेकिन II, I की व्याख्या नहीं करता
    2. B. I सही है, लेकिन II गलत है
    3. C. I गलत है, लेकिन II सही है
    4. D. दोनों सही हैं और II, I की व्याख्या करता है
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (D) दोनों सही हैं और II, I की व्याख्या करता है

    व्याख्या

    सही उत्तर: (D)। दोनों कथन सही हैं और राजस्व की बाधा समझाती है कि सामाजिक मूल्य निजी वित्त की उपलब्धता क्यों सुनिश्चित नहीं करता। गर्मी या बाढ़ का टला नुकसान शुल्क योग्य सेवा बिना कई लोगों को लाभ दे सकता है। इससे सार्वजनिक या अनुदान सहायता का औचित्य बनता है, निजी अनुकूलन निवेश असंभव नहीं होता।

  8. प्र.8 देश क किसी शमन परिणाम को देश ख के एनडीसी में उपयोग हेतु हस्तांतरण के लिए अधिकृत करता है। दोनों देश उसे अपने-अपने लक्ष्यों में गिन लेते हैं। कौन-सी सुरक्षा व्यवस्था इस समस्या को सीधे संबोधित करती है?

    1. A. परियोजना ऋण की चुकौती अवधि बदलना
    2. B. गतिविधि को अनुकूलन वित्त में पुनर्वर्गीकृत करना
    3. C. लेखांकन में संगत समायोजन लागू करना
    4. D. हस्तांतरण की घोषित अंकित राशि बढ़ाना
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (C) लेखांकन में संगत समायोजन लागू करना

    व्याख्या

    सही उत्तर: (C)। समस्या एक अधिकृत शमन परिणाम को दो एनडीसी में गिनना है। संगत समायोजन इस लेखांकन समस्या को संबोधित करते हैं। ऋण शर्तें, वित्त का अलग नाम या बड़ी घोषित राशि दोहरा दावा नहीं सुधारती। सही लेखांकन आवश्यक है, लेकिन वह परियोजना की सभी गुणवत्ता विशेषताओं का स्वतंत्र प्रमाणन नहीं है।

  9. प्र.9 जलवायु प्रौद्योगिकी सहायता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति और जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र तथा नेटवर्क के नीतिगत और क्रियान्वयन कार्य पूरक हैं। 2. केवल उपकरण पहुँचना प्राप्तकर्ता की संचालन और रखरखाव क्षमता स्थापित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. A. केवल 1
    2. B. केवल 2
    3. C. 1 और 2 दोनों
    4. D. न तो 1, न ही 2
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (A) केवल 1

    व्याख्या

    सही उत्तर: (A)। कथन 1 प्रौद्योगिकी तंत्र के पूरक कार्यों का सही भेद करता है। कथन 2 कर्मचारियों के कौशल, अवसंरचना, पुर्जों और संस्थागत क्षमता को छोड़ देता है। उपकरण पहुँचाना तथा प्रभावी हस्तांतरण समान नहीं हैं। तकनीकी सहायता क्रियान्वयन मजबूत कर सकती है, लेकिन स्वयं वित्त कोष या सभी संचालन जरूरतों की गारंटी नहीं बनती।

  10. प्र.10 किसी जलवायु परियोजना को समान अंकित राशि के अनुदान के बजाय रियायती ऋण से वित्त दिया जाता है। केवल इस बदलाव से कौन-सा निष्कर्ष उचित है?

    1. A. प्राप्तकर्ता पर चुकौती का कोई दायित्व नहीं रहता
    2. B. अनुकूल ऋण शर्तों के बावजूद प्राप्तकर्ता पर चुकौती रहती है
    3. C. परियोजना अनिवार्यतः अनुकूलन से शमन में बदलती है
    4. D. परियोजना के पर्यावरणीय लाभ अनिवार्यतः बढ़ते हैं
    उत्तर देखें

    सही उत्तर: (B) अनुकूल ऋण शर्तों के बावजूद प्राप्तकर्ता पर चुकौती रहती है

    व्याख्या

    सही उत्तर: (B)। रियायती प्रकृति संबंधित बाजार विकल्प की तुलना में ऋण शर्तें सुधारती है; ऋण को अनुदान नहीं बनाती। इसलिए चुकौती शेष रहना उचित निष्कर्ष है। वित्त का स्वरूप अकेले शमन या अनुकूलन तय नहीं करता और समान अंकित राशि समान राजकोषीय बोझ अथवा पर्यावरणीय परिणाम स्थापित नहीं करती।

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