सीओपी31 में वित्तपोषण का प्रश्न क्यों महत्त्वपूर्ण है?
3 नवंबर 2026 को भारत ने आगामी सीओपी31 जलवायु सम्मेलन के लिए अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट कीं। इनमें पूर्वानुमेय वित्त, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कार्रवाई, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और न्यायसंगत संक्रमण शामिल हैं। सम्मेलन 9–20 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में होना निर्धारित है। 7 नवंबर तक ये सम्मेलन से पहले की वार्ता प्राथमिकताएँ हैं, स्वीकृत सम्मेलन परिणाम नहीं।
मुख्य प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ व्यावहारिक कार्रवाई में कैसे बदलें। किसी देश के पास स्वच्छ औद्योगिक प्रक्रिया या बाढ़-सहनीय परियोजना का विचार हो सकता है, लेकिन किफायती वित्त, तकनीकी कौशल और क्रियान्वयन क्षमता का अभाव हो सकता है। इसलिए जलवायु कूटनीति उत्सर्जन लक्ष्य घोषित करने से आगे जाती है। इसमें सहायता देने वाले पक्ष, प्राप्तकर्ता तक सहायता पहुँचने और असहनीय बोझ बढ़ाए बिना सुभेद्यता घटाने का प्रश्न भी आता है।
जलवायु प्रक्रिया के तीन शासी निकाय
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय 1992 में अपनाया गया और 1994 में प्रभावी हुआ। इसका व्यापक उद्देश्य जलवायु तंत्र में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप रोकना है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता इसी अंतरराष्ट्रीय ढाँचे में विकसित हुए, लेकिन प्रत्येक की अपनी शासी बैठक है।
| निकाय | संबंधित व्यवस्था | याद रखने योग्य भेद |
|---|---|---|
| सीओपी | जलवायु अभिसमय | अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन |
| सीएमपी | क्योटो प्रोटोकॉल | प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक |
| सीएमए | पेरिस समझौता | समझौते के पक्षकारों की बैठक |
ये बैठकें एक ही सम्मेलन अवधि में हो सकती हैं। इससे उनके विधिक कार्यादेश समान नहीं हो जाते। किसी निर्णय को पढ़ते समय संबंधित समझौते और शासी निकाय की पहचान करें। सम्मेलन स्थल की प्रत्येक घोषणा अभिसमय में संशोधन नहीं होती। वैज्ञानिक आकलन, राजनीतिक वार्ता और राष्ट्रीय क्रियान्वयन भी अलग कार्य हैं।
सामूहिक ढाँचे में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ
पेरिस समझौता साझा तापमान उद्देश्य को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों, अर्थात एनडीसी, से जोड़ता है। पक्षकारों को क्रमिक योगदान तैयार करने, संप्रेषित करने और बनाए रखने तथा उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु घरेलू शमन उपाय करने होते हैं। योगदान पाँच-वर्षीय चक्र में आते हैं। प्रत्येक अगला योगदान प्रगति और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप उच्चतम संभव महत्त्वाकांक्षा दर्शाने वाला होना चाहिए।
राष्ट्रीय निर्धारण का अर्थ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का अभाव नहीं है। उसी प्रकार विधिक रूप से बाध्यकारी संधि का अर्थ यह नहीं कि कोई अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण हर देश के लिए समान संख्यात्मक उत्सर्जन कटौती तय करता है। साझा प्रक्रियात्मक प्रतिबद्धताओं और योगदानों की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित विषयवस्तु में अंतर है। इस व्यवस्था को समझने के लिए दोनों पक्ष आवश्यक हैं।
वैश्विक समीक्षा, अर्थात ग्लोबल स्टॉकटेक, समझौते के उद्देश्य और दीर्घकालीन लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आवधिक आकलन करती है। इसके निष्कर्ष कार्रवाई तथा सहायता के अद्यतन और संवर्धन में उपयोगी होते हैं। यह प्रत्येक राष्ट्रीय योगदान के स्थान पर केंद्र द्वारा उत्सर्जन कोटा देने की व्यवस्था नहीं है। देशों द्वारा योजनाएँ जमा करने के बावजूद सामूहिक आकलन महत्त्वाकांक्षा में कमी दिखा सकता है।
समता का अर्थ समान दायित्व नहीं
साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत साझा समस्या के साथ जिम्मेदारी तथा क्षमता के अंतर को पहचानता है। ऐतिहासिक उत्सर्जन, विकास आवश्यकताएँ और उपलब्ध संसाधन भिन्न होने से एकसमान बोझ निष्पक्षता का पर्याप्त मानक नहीं है। पेरिस व्यवस्था विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में समता को स्थान देती है।
इसे विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई से पूरी छूट देने वाला सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। साझा भागीदारी भी विभेदीकरण समाप्त नहीं करती। विश्लेषण में भाग लेने का दायित्व, राष्ट्रीय कार्रवाई की बनावट और सहायता का प्रावधान अलग रखें। इन स्तरों को मिलाने से न्यायसंगत कार्रवाई के बारे में भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं।
शमन, अनुकूलन तथा हानि और क्षति
शमन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाकर या अवशोषकों द्वारा उनका निष्कासन बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के कारणों को संबोधित करता है। अनुकूलन वास्तविक या अपेक्षित जलवायु प्रभावों के प्रति मानव अथवा प्राकृतिक प्रणालियों का समायोजन है, जिससे नुकसान घटे या लाभकारी अवसर उपयोग किए जा सकें। हानि और क्षति उन प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित है जो शमन और अनुकूलन के बावजूद अथवा उनके अभाव में होते हैं। वार्ताओं में इसकी एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है।
| कार्रवाई या चिंता | मुख्य संबंध | कारण |
|---|---|---|
| उत्सर्जक ऊर्जा स्रोत की जगह कम उत्सर्जन वाली आपूर्ति | शमन | उत्सर्जन मार्ग बदलता है |
| अधिक वर्षा के लिए जलनिकासी सुधारना | अनुकूलन | जलवायु-संबंधी नुकसान का जोखिम घटता है |
| जलवायु प्रभाव से सांस्कृतिक धरोहर का विनाश | हानि और क्षति | बाजार मूल्यांकन से परे नुकसान भी संभव है |
इन श्रेणियों में पारस्परिक संबंध हो सकता है। उपयुक्त तटीय पारितंत्र की बहाली बस्ती की रक्षा करते हुए कार्बन भी संचित कर सकती है। ऐसी परियोजना के अनुकूलन और शमन लाभ अलग-अलग जाँचे जाने चाहिए, केवल नाम देखकर मान नहीं लेने चाहिए। बेहतर अनुकूलन शमन की आवश्यकता समाप्त नहीं करता और सफल शमन भी निकट भविष्य की सभी अनुकूलन आवश्यकताएँ खत्म नहीं करता।
जलवायु वित्त: दायित्व, संसाधन जुटाना और वितरण
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों के पक्षकारों से विकासशील देशों की शमन और अनुकूलन संबंधी सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा करता है। यह अभिसमय के अंतर्गत उनके दायित्वों की निरंतरता है। अन्य पक्षकारों को स्वैच्छिक सहायता के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्वैच्छिक योगदान विकसित देशों के वित्त प्रदान करने के दायित्व को सभी देशों के लिए समान दायित्व नहीं बनाता।
वित्त में सार्वजनिक बजट, विकास संस्थान और निजी निवेश शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक संसाधन देना तथा अतिरिक्त निवेश जुटाना संबंधित किंतु अलग गतिविधियाँ हैं। निवेश आकर्षित करने का वादा इस बात का प्रमाण नहीं कि प्राप्तकर्ता को धन मिल गया। राजनीतिक प्रतिज्ञा, स्वीकृत प्रतिबद्धता, वास्तविक वितरण और चालू परियोजना में अंतर बनाए रखना आवश्यक है।
किसी कुल वित्तीय राशि की लेखांकन सीमा भी स्पष्ट होनी चाहिए। घोषित धनराशि अकेले उसकी रियायती प्रकृति, गंतव्य, समय या सुगमता नहीं बताती। एक ही योगदान की दोहरी गणना सहायता को बढ़ाकर दिखा सकती है। सार्वजनिक विवरण में वित्तीय साधन और वितरण की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, ताकि घोषणा और वास्तव में उपलब्ध संसाधनों की तुलना हो सके।
वित्त के दो प्रमुख आँकड़े
सीओपी29 में अपनाए गए वित्त निर्णय ने विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई के लिए 2035 तक कम-से-कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करेंगे। साथ ही सभी पक्षों से सार्वजनिक और निजी स्रोतों द्वारा वित्त को 2035 तक कम-से-कम 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया।
इन राशियों का दायरा संबंधित होते हुए भी अलग है। इन्हें स्वतः जोड़कर नया कुल नहीं बनाया जा सकता। बड़ी राशि का अर्थ यह भी नहीं कि पूरा धन सरकारी अनुदान के रूप में आएगा। भविष्य के वर्ष का लक्ष्य वर्तमान वितरण का विवरण नहीं है। स्रोत, प्राप्तकर्ता, वित्तीय साधन और समयसीमा समझना केवल बड़ी संख्या याद रखने से अधिक उपयोगी है।
वित्त का स्वरूप क्यों निर्णायक है?
अनुदान को सामान्यतः वापस नहीं करना पड़ता, जबकि ऋण चुकौती का दायित्व बनाता है। रियायती ऋण संबंधित बाजार विकल्प की तुलना में अनुकूल शर्तें देता है, लेकिन ऋण ही रहता है। इक्विटी निवेश स्वामित्व हित बनाता है और उसका जोखिम तथा प्रतिफल ढाँचा अलग होता है। समान अंकित राशि इन साधनों को समान नहीं बनाती।
अनुकूलन परियोजनाएँ आसानी से वसूल होने वाला राजस्व बनाए बिना व्यापक सार्वजनिक लाभ दे सकती हैं। सुभेद्य श्रमिकों को गर्मी से सुरक्षा, स्थानीय पूर्व चेतावनी और मजबूत सार्वजनिक जलनिकासी अलग उत्पाद बेचे बिना नुकसान रोक सकती हैं। इसलिए सार्वजनिक तथा अनुदान-आधारित अनुकूलन सहायता महत्त्वपूर्ण है। यह मानना गलत होगा कि निजी निवेश प्रत्येक उपयोगी हस्तक्षेप को स्वतः वित्त दे देगा।
ऋण दबाव झेल रहे प्राप्तकर्ता के लिए वित्त की शर्तें निर्माण के बाद सेवाएँ चलाने की क्षमता प्रभावित करती हैं। खरीद प्रक्रिया, रखरखाव बजट और स्थानीय कर्मचारियों का महत्त्व शुरुआती पूँजी जितना ही है। संचालन लागत या तकनीकी जरूरतें क्षमता से अधिक होने पर स्वीकृत परियोजना भी अनुपयोगी रह सकती है। वित्त की गुणवत्ता में किफायत, पूर्वानुमेयता और व्यावहारिक पहुँच शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी और सहयोग: उपकरण खरीद से आगे
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में चयन, संचालन, स्थानीय अनुकूलन और रखरखाव की क्षमता भी शामिल है। प्रशिक्षित कर्मचारियों, उपयुक्त अवसंरचना या उपलब्ध पुर्जों के बिना आयातित मशीन अपेक्षित लाभ नहीं दे सकती। इसलिए सहयोग में उपकरणों के साथ कौशल, संस्थागत क्षमता और ज्ञान भी आते हैं।
प्रौद्योगिकी तंत्र के दो पूरक घटक हैं। प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति नीतिगत कार्य से जुड़ी है, जबकि जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क क्रियान्वयन सहायता से संबंधित है। इनके कार्यों को किसी वित्त कोष के कार्य समझ लेने से तकनीकी सहायता और परियोजना वित्तपोषण का अंतर मिट जाता है। प्रौद्योगिकी और वित्त एक-दूसरे को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन एक ही संस्थागत कार्य नहीं बन जाते।
अनुच्छेद 6 स्वैच्छिक सहयोग की सुविधा भी देता है। जब अधिकृत शमन परिणाम दूसरे देश के एनडीसी में उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित किए जाते हैं, तो लेखांकन को दोनों देशों द्वारा एक ही परिणाम अपने लक्ष्यों में गिनने से रोकना चाहिए। संगत समायोजन इस समस्या को संबोधित करते हैं। हस्तांतरण से वास्तविक उत्सर्जन कटौती दोहरी नहीं होती। दोहरी गणना रोकना अपने आप परियोजना की संपूर्ण पर्यावरणीय गुणवत्ता सिद्ध नहीं करता।
न्यायसंगत संक्रमण और क्रियान्वयन
न्यायसंगत संक्रमण देखता है कि पर्यावरणीय बदलाव श्रमिकों, समुदायों और आवश्यक सेवाओं की पहुँच को कैसे प्रभावित करते हैं। ऊर्जा परिवर्तन रोजगार, क्षेत्रीय आय और घरेलू लागत बदल सकता है। कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और सार्थक संवाद लाभ बाँटने तथा नुकसान सँभालने में सहायक हैं। नया निवेश स्वतः सभी को समान लाभ नहीं देता।
इस दृष्टिकोण का अर्थ हर पुरानी प्रौद्योगिकी को अनिश्चितकाल तक बनाए रखना नहीं है। उद्देश्य बदलाव के दौरान आजीविका की रक्षा और गरिमापूर्ण रोजगार का विस्तार है। परामर्श का प्रभाव प्रशिक्षण तथा स्थानीय आर्थिक विकल्पों सहित निर्णयों पर होना चाहिए। पहले से तय परियोजना का प्रचार वास्तविक भागीदारी नहीं है। जलवायु महत्त्वाकांक्षा और सामाजिक नीति साथ बननी चाहिए।
भारत में व्यावहारिक क्रियान्वयन को अंतरराष्ट्रीय सहायता से राज्य और स्थानीय संस्थानों तक जोड़ना होगा। सुभेद्यता आकलन प्राथमिकताएँ बता सकता है; अच्छी परियोजना तैयारी लागत तथा जिम्मेदारियाँ स्पष्ट कर सकती है; पारदर्शी निगरानी परिणाम जाँच सकती है। अनुकूलन उपाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चुनने होंगे। तटीय बस्ती में उपयोगी समाधान शुष्क कृषि जिले के लिए अनुपयुक्त हो सकता है।
यूपीएससी और राज्य पीसीएस से संबंध
यह विषय सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र के अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और समझौतों को तृतीय प्रश्नपत्र के पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से जोड़ता है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्नपत्र में सीओपी26 के परिणाम और भारत की प्रतिबद्धताएँ पूछी गई थीं। सीख यह है कि सम्मेलन स्थल याद करने के साथ कूटनीतिक घटनाक्रम का सार और घरेलू प्रभाव भी समझें।
विश्लेषणात्मक उत्तर में समस्या, संस्थागत ढाँचा, क्रियान्वयन बाधाएँ और संभावित उपाय अलग रखें। बताएँ कि कोई वित्तीय साधन विशेष आवश्यकता के लिए क्यों उपयुक्त है और क्षमता सीमाओं की उपेक्षा किए बिना जवाबदेही कैसे रखी जा सकती है। प्रस्तावित वार्ता रुख, स्वीकृत निर्णय और मापे गए क्रियान्वयन को तीन अलग अवस्थाएँ समझें।
त्वरित पुनरावृत्ति
- सीओपी, सीएमपी और सीएमए अलग जलवायु व्यवस्थाओं से संबंधित हैं।
- एनडीसी साझा अंतरराष्ट्रीय ढाँचे में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होते हैं।
- वैश्विक समीक्षा सामूहिक प्रगति जाँचती है।
- शमन उत्सर्जन और अनुकूलन जलवायु प्रभावों को संबोधित करते हैं; नुकसान फिर भी रह सकता है।
- वित्त लक्ष्य समझने के लिए स्रोत, साधन और वितरण देखें।
- प्रौद्योगिकी क्षमता, सही लेखांकन और सामाजिक सुरक्षा क्रियान्वयन में सहायक हैं।
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