राज्य के नीति निदेशक तत्त्व: अनुच्छेद 36 से 51 की व्याख्या

संविधान का भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को निर्धारित करता है। यह लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रत्येक अनुच्छेद, उनके वर्गीकरण, उन्हें बदलने वाले संशोधनों, मौलिक अधिकारों के साथ उनके संबंध तथा यूपीएससी और राज्य लोक सेवा अभ्यर्थियों के लिए सामान्य जालों और पिछले प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझाता है।

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धूप से भरा एक भारतीय गाँव, जिसमें पेड़ के नीचे पंचायत की बैठक, खुले में पढ़ते बच्चे और हरे खेतों में किसान हैं
धूप से भरा एक भारतीय गाँव, जिसमें पेड़ के नीचे पंचायत की बैठक, खुले में पढ़ते बच्चे और हरे खेतों में किसान हैं

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व क्या हैं?

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP) संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51 में हैं। ये ऐसे दिशानिर्देश हैं जिन्हें राज्य को क़ानून और नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना होता है, ताकि भारत केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र वाला कल्याणकारी राज्य बने।

यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने नीति निदेशक तत्त्वों की तुलना भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को जारी "अनुदेश-पत्रों" (इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस) से की, इस अंतर के साथ कि नीति निदेशक तत्त्व स्वतंत्र भारत की विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं।

अनुच्छेद 36 और 37: इन तत्त्वों की प्रकृति

  • अनुच्छेद 36 कहता है कि भाग IV में "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III (अनुच्छेद 12) में है। इसमें संघ और राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।
  • अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्त्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत हैं, और क़ानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

अर्थात कोई नागरिक किसी नीति निदेशक तत्त्व को लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता। इनकी शक्ति नैतिक और राजनीतिक है: सरकारें इनके पालन के लिए मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

अनुच्छेदवार नीति निदेशक तत्त्व

अनुच्छेदराज्य के लिए निर्देश
38सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था; आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएँ कम करना
39आजीविका के पर्याप्त साधन; भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण; धन के संकेंद्रण को रोकना; पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन; श्रमिकों और बच्चों की रक्षा
39Aसमान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
40स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन
41काम, शिक्षा तथा बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता का अधिकार
42काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ तथा प्रसूति सहायता
43श्रमिकों के लिए निर्वाह मज़दूरी और शिष्ट जीवन-स्तर; ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा
43Aउद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
43Bसहकारी समितियों को बढ़ावा
44भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
45सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
46अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि
47पोषाहार स्तर और जीवन-स्तर ऊँचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधारना; औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों और हानिकर ओषधियों का प्रतिषेध
48कृषि और पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठन; गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध
48Aपर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा
49राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों का संरक्षण
50राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना
51अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतरराष्ट्रीय विधि का सम्मान और विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा

नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण

संविधान स्वयं नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण नहीं करता, किंतु पाठ्यपुस्तकें इनके मूल विचारों के आधार पर इन्हें प्रायः तीन श्रेणियों में बाँटती हैं।

  • समाजवादी सिद्धांत: अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 — सामाजिक और आर्थिक न्याय, आजीविका, उचित मज़दूरी और कल्याण।
  • गांधीवादी सिद्धांत: अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियाँ), अनुच्छेद 46 (दुर्बल वर्ग), अनुच्छेद 47 (मादक पेयों का प्रतिषेध) और अनुच्छेद 48 (पशुओं की रक्षा)।
  • उदार-बौद्धिक सिद्धांत: अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता), अनुच्छेद 45 (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल), अनुच्छेद 48 (वैज्ञानिक कृषि), अनुच्छेद 48A (पर्यावरण), अनुच्छेद 49 (स्मारक), अनुच्छेद 50 (न्यायपालिका का पृथक्करण) और अनुच्छेद 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति)।

भाग IV को बदलने वाले संशोधन

संशोधनपरिवर्तन
42वाँ संशोधन, 1976अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े, और बच्चों के स्वस्थ विकास संबंधी अनुच्छेद 39(f) में संशोधन किया
44वाँ संशोधन, 1978आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएँ कम करने संबंधी अनुच्छेद 38(2) जोड़ा
86वाँ संशोधन, 2002छह वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया; 6–14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनी
97वाँ संशोधन, 2011सहकारी समितियों को बढ़ावा देने संबंधी अनुच्छेद 43B जोड़ा

मौलिक अधिकारों के साथ संबंध

मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं और मुख्यतः राज्य को सीमित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्त्व अप्रवर्तनीय हैं और राज्य से कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। दोनों के संबंध को न्यायालयों और संसद ने आकार दिया है।

  • चंपकम दोराईराजन मामला (1951): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि टकराव होने पर मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्त्वों पर प्रभावी होंगे।
  • 25वाँ संशोधन (1971): अनुच्छेद 31C जोड़ा, जो अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले क़ानूनों को इस आधार पर चुनौती से बचाता है कि वे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करते हैं।
  • केशवानंद भारती मामला (1973): अनुच्छेद 31C के पहले भाग को वैध ठहराया, किंतु उस खंड को निरस्त किया जो इस न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता था कि क़ानून वास्तव में उन तत्त्वों को लागू करता है या नहीं।
  • 42वाँ संशोधन (1976): अनुच्छेद 31C का संरक्षण किसी भी नीति निदेशक तत्त्व को लागू करने वाले क़ानूनों तक बढ़ाने का प्रयास किया।
  • मिनर्वा मिल्स मामला (1980): इस विस्तार को निरस्त किया और कहा कि संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्त्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन पर टिका है, और यह संतुलन मूल ढाँचे की एक अनिवार्य विशेषता है।

अब न्यायालय दोनों भागों को साथ पढ़ते हैं। कई नीति निदेशक तत्त्वों का उपयोग मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार, को विस्तार देने में हुआ है।

नीति निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन कैसे हुआ

  • अनुच्छेद 40: 73वें संशोधन, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • अनुच्छेद 39A: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने निःशुल्क विधिक सहायता और लोक अदालतों की व्यवस्था बनाई।
  • अनुच्छेद 39(d): समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 ने पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया।
  • अनुच्छेद 48A: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे क़ानून पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करते हैं।
  • अनुच्छेद 50: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने आपराधिक प्रशासन में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया।
  • अनुच्छेद 41: रोज़गार गारंटी और सामाजिक सहायता कार्यक्रम काम और लोक सहायता के अधिकार को दर्शाते हैं।

सामान्य भ्रम और जाल

  • "मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध एक नीति निदेशक तत्त्व है।" गलत; यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। मादक पेयों का प्रतिषेध (अनुच्छेद 47) नीति निदेशक तत्त्व है।
  • "नीति निदेशक तत्त्व अमेरिका से लिए गए।" गलत; ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।
  • "अनुच्छेद 45 अब 6–14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है।" गलत; वह अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद 45 अब छह वर्ष तक की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित है।
  • "अनुच्छेद 43B 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।" गलत; यह 97वें संशोधन, 2011 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन ने 39A, 43A और 48A जोड़े।
  • "अनुच्छेद 40 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।" गलत; अनुच्छेद 40 मूल संविधान का भाग था; 73वें संशोधन ने इसे लागू किया।
  • "पर्यावरण संरक्षण केवल एक नीति निदेशक तत्त्व है।" अधूरा; अनुच्छेद 48A नीति निदेशक तत्त्व है, जबकि अनुच्छेद 51A(g) इसे नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बनाता है।
  • "मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्त्व एक ही भाग में हैं।" गलत; नीति निदेशक तत्त्व भाग IV में और मौलिक कर्तव्य भाग IVA में हैं।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह विषय कैसे आता है

भाग IV राजव्यवस्था के सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्षेत्रों में है। प्रश्न नीति निदेशक तत्त्वों के उद्देश्य (2002, 2015), अंतरराष्ट्रीय शांति संबंधी अनुच्छेद (2002, 2014), कुछ प्रतिषेधों के नीति निदेशक तत्त्व होने (2008), अनुदेश-पत्रों से संबंध (2010), शासन में मूलभूत प्रावधानों (2013), कल्याणकारी राज्य के आदर्श (2015, 2020), 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए तत्त्व (2017), न्यायपालिका के पृथक्करण (2020, 2025) और धन के संकेंद्रण (2021) पर पूछे गए हैं। यह प्रवृत्ति प्रत्येक अनुच्छेद की विषयवस्तु और उसे जोड़ने वाले संशोधन के ज्ञान को पुरस्कृत करती है।

त्वरित पुनरावृत्ति बिंदु

  • भाग IV, अनुच्छेद 36–51; आयरलैंड के संविधान से प्रेरित; 1935 के अधिनियम के अनुदेश-पत्रों से तुलना।
  • अनुच्छेद 37: किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, किंतु शासन में मूलभूत।
  • 42वाँ संशोधन: 39A, 43A, 48A; 44वाँ: 38(2); 86वाँ: नया अनुच्छेद 45; 97वाँ: 43B।
  • अनुच्छेद 40 पंचायतें, 44 समान नागरिक संहिता, 47 पोषण और मद्यनिषेध, 48A पर्यावरण, 50 न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 अंतरराष्ट्रीय शांति।
  • अनुच्छेद 31C अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले क़ानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत चुनौती से बचाता है।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्त्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन मूल ढाँचे का भाग है।
  • गांधीवादी: 40, 43, 43B, 46, 47, 48; उदार-बौद्धिक: 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संविधान निर्माण के समय भारत के पास हर सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य की एक साथ गारंटी देने लायक वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसलिए निर्माताओं ने अनुच्छेद 37 के अंतर्गत इन्हें अप्रवर्तनीय रखा, पर शासन में मूलभूत घोषित किया। इससे राज्य संसाधन बढ़ने के साथ इन्हें धीरे-धीरे लागू कर सका, और मतदाता सरकारों को उत्तरदायी ठहराते हैं।

1976 के 42वें संशोधन ने तीन नए नीति निदेशक तत्त्व जोड़े: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पर अनुच्छेद 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर अनुच्छेद 43A, और पर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा पर अनुच्छेद 48A। इसने बच्चों के स्वस्थ विकास संबंधी अनुच्छेद 39(f) में भी संशोधन किया।

मिनर्वा मिल्स (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्त्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन पर टिका है, और यह संतुलन मूल ढाँचे का भाग है। इसने 42वें संशोधन के उस प्रयास को निरस्त किया जो सभी नीति निदेशक तत्त्वों के क़ानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 से संरक्षण देता था।

भाग IV के नीति निदेशक तत्त्व क़ानून और नीतियाँ बनाने के लिए राज्य को दिए गए निर्देश हैं, जैसे आजीविका सुनिश्चित करना या पर्यावरण की रक्षा। भाग IVA में अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दायित्व हैं, जैसे संविधान का सम्मान। दोनों अप्रवर्तनीय हैं, किंतु अलग-अलग पक्षों को संबोधित हैं।

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