संवैधानिक रिट: अनुच्छेद 32 और 226 की समझ

एक जैसी दिखने वाली शिकायतों के उपचार अलग क्यों होते हैं

किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंद कर दिया गया है, कोई अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आवेदन पर निर्णय ही नहीं करता और कोई अधिकरण अपने अधिकार से बाहर के विवाद की सुनवाई कर रहा है। तीनों स्थितियों में अन्याय संभव है, लेकिन उनका न्यायिक उपचार एक नहीं होगा। संवैधानिक रिट न्यायालय को संबंधित दोष के अनुसार हस्तक्षेप करने का साधन देती हैं। दोष अवैध निरुद्धि, सार्वजनिक कर्तव्य का पालन न करना या अधिकारिता के बिना शक्ति का प्रयोग हो सकता है।

रिट अधिकारों की रक्षा और गैरकानूनी कार्रवाई पर नियंत्रण के लिए दिया जाने वाला न्यायिक आदेश है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ऐसे उपचार के प्रमुख संवैधानिक मार्ग हैं। इन्हें समझने के लिए पाँच नाम याद करना पर्याप्त नहीं है। पहले अधिकार, संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी, कार्रवाई में दोष और माँगी जा रही राहत का संबंध समझना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II में यह विषय मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा में न्यायालय के पास शक्ति होने और उसके प्रयोग का निर्णय लेने के बीच का अंतर विशेष उपयोगी है। इसी तरह गैरकानूनी नियुक्ति और केवल नापसंद नियुक्ति समान बातें नहीं हैं।

अनुच्छेद 32 और 226 का दायरा

अनुच्छेद 32 भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। इस उद्देश्य से न्यायालय निर्देश, आदेश और रिट जारी कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। फिर भी यह प्रत्येक वैधानिक या संविदात्मक शिकायत को सीधे उच्चतम न्यायालय ले जाने का सामान्य मार्ग नहीं है।

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति देता है। उपयुक्त सार्वजनिक विधि संबंधी मामलों में अन्य विधिक अधिकारों का प्रवर्तन भी इसके दायरे में आता है। इस व्यापक विषयगत दायरे का अर्थ यह नहीं है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से ऊपर हैं। तुलना दो विशेष संवैधानिक प्रावधानों की है, समूची न्यायिक व्यवस्था में उनके स्थान की नहीं।

मान लीजिए किसी सार्वजनिक प्राधिकारी पर विधि के अनुसार वैध आवेदन पर विचार करने का स्पष्ट कर्तव्य है, लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन स्थापित नहीं होता। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विधिसम्मत विचार के लिए आदेश माँगा जा सकता है। केवल सरकारी कार्यालय की भागीदारी से वही शिकायत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नहीं आ जाती। संबंधित अधिकार की प्रकृति देखना आवश्यक है।

क्षेत्रीय अधिकारिता और वाद हेतुक

अनुच्छेद 226(2) के अनुसार, यदि वाद हेतुक पूर्णतः या अंशतः किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में उत्पन्न होता है तो वह संबंधित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा तब भी संभव है जब सरकार या प्राधिकारी का मुख्यालय अथवा संबंधित व्यक्ति का निवास उस क्षेत्र से बाहर हो। वाद हेतुक का आशय उन सारवान तथ्यों से है जिनसे विधिक दावा उत्पन्न होता है।

इसलिए किसी प्राधिकारी का मुख्यालय दूसरे राज्य में होना अपने आप में उच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त नहीं करता। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का किसी राज्य में रहना मात्र पर्याप्त नहीं है, यदि वाद हेतुक का कोई प्रासंगिक भाग वहाँ उत्पन्न नहीं हुआ। न्यायालय विवाद को जन्म देने वाले तथ्यों को देखता है। केवल सुविधाजनक पता चुनकर क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं बनाई जा सकती।

बंदी प्रत्यक्षीकरण: निरुद्धि की वैधता की जाँच

बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गैरकानूनी निरुद्धि से बचाता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को रोककर रखने का विधिक आधार जाँचता है और निरुद्धि अवैध होने पर मुक्ति दे सकता है। इसका केंद्र हिरासत का अधिकारपूर्ण आधार है, सामान्य आपराधिक विचारण की तरह दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय नहीं।

यह उपचार केवल पुलिस या कारागार अधिकारियों की हिरासत तक सीमित नहीं है। किसी निजी व्यक्ति द्वारा गैरकानूनी ढंग से बंद रखे जाने पर भी इसका सहारा लिया जा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं न्यायालय नहीं पहुँच सकता, उसकी ओर से कोई संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अन्यथा जिस बंदीकरण को समाप्त करना है, वही उपचार पाने में बाधा बन जाएगा।

फिर भी याचिका दाखिल होने से निरुद्धि अपने आप अवैध सिद्ध नहीं होती और रिहाई की गारंटी नहीं मिलती। विधिसम्मत निरुद्धि को केवल अनुचित बताने से उसका आधार समाप्त नहीं होता। न्यायालय हिरासत और उसके कानूनी औचित्य की जाँच करता है। इसलिए अवैध हिरासत से सुरक्षा और हिरासत नापसंद होने पर हर स्थिति में छूट पाने को अलग रखना चाहिए।

परमादेश: सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कराना

परमादेश का संबंध प्रवर्तनीय सार्वजनिक कर्तव्य के पालन में विफलता से है। मुख्य बात प्रभावित व्यक्ति के प्रति विधिक दायित्व है, न कि केवल प्रतिवादी पर सरकारी संस्था का नाम लगा होना। कोई निजी निकाय सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है तो उपयुक्त मामले में उस कर्तव्य के संबंध में उसके विरुद्ध भी परमादेश का उपचार उपलब्ध हो सकता है।

चुनौती दी गई कार्रवाई और सार्वजनिक दायित्व का संबंध आवश्यक है। किसी संस्था के कुछ सार्वजनिक कार्य करने मात्र से उसका प्रत्येक निजी संविदात्मक विवाद रिट का विषय नहीं बन जाता। इसी प्रकार प्रशासन का कोई काम वांछनीय होना और उस काम का विधिक रूप से प्रवर्तनीय कर्तव्य होना अलग बातें हैं।

उदाहरण के लिए, अनुज्ञप्ति संबंधी कानून किसी प्राधिकारी को निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदन जाँचने का दायित्व देता है। यदि वह आवेदन पर विचार करने से ही मना कर दे तो न्यायालय उसे कर्तव्य पूरा करने का निर्देश दे सकता है। इससे आवेदक को अनुज्ञप्ति पाने का अधिकार स्वतः नहीं मिलता। जहाँ कानून निर्णय का वैध विकल्प प्राधिकारी को देता है, वहाँ निर्णय करने का आदेश और आवेदक के पक्ष में निर्णय करने का आदेश समान नहीं हैं।

परमादेश का सामान्य उपयोग विधायिका को कोई विशेष कानून बनाने के लिए बाध्य करना भी नहीं है। पहले से मौजूद विधिक दायित्व का न्यायिक प्रवर्तन और नया कानून बनाने का विधायी निर्णय अलग संवैधानिक कार्य हैं।

प्रतिषेध और उत्प्रेषण: अधिकार से बाहर की कार्यवाही पर नियंत्रण

प्रतिषेध मुख्यतः निवारक उपचार है। यह अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से बाहर की कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोकता है। अधिकारिता किसी विषय की सुनवाई और निर्णय करने की विधिक शक्ति है। निश्चित प्रकार के विवादों के लिए बनाया गया अधिकरण केवल सुविधा के आधार पर असंबंधित विवाद तय करने की शक्ति नहीं ले सकता।

उत्प्रेषण मुख्यतः सुधारात्मक उपचार है। इसके द्वारा अधिकारिता के अभाव या अतिक्रमण, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन अथवा अभिलेख पर प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि जैसे मान्य आधारों पर गैरकानूनी निर्णय निरस्त किया जा सकता है। समझने के लिए सामान्य अंतर यह है कि प्रतिषेध अनधिकृत कार्यवाही रोकता है, जबकि उत्प्रेषण अवैध आदेश को हटाता है।

मान लीजिए कोई अधिकरण केवल एक विशेष श्रेणी के सेवा विवाद सुन सकता है, लेकिन वह ऐसे मामले का निर्णय करने लगता है जिसे कानून ने स्पष्टतः उसकी शक्ति से बाहर रखा है। आगे की सुनवाई रोकने की माँग प्रतिषेध की भूमिका से मेल खाती है। यदि वह गैरकानूनी अंतिम निर्णय दे चुका है तो उस निर्णय को निरस्त करने की माँग उत्प्रेषण की भूमिका से मेल खाती है। वास्तविक मुकदमे में कई निर्देश साथ दिए जा सकते हैं; यहाँ उपचार का मुख्य कार्य समझना उद्देश्य है।

उत्प्रेषण गुण-दोष पर की जाने वाली सामान्य अपील नहीं है। इस अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय केवल इसलिए सभी साक्ष्यों की फिर से सुनवाई नहीं करता कि तथ्यों का दूसरा निष्कर्ष भी संभव है। विधिसम्मतता की समीक्षा और सामान्य अपील की तरह मूल निर्णयकर्ता के आकलन को बदलना अलग प्रक्रियाएँ हैं।

अधिकार पृच्छा: सार्वजनिक पद पर बने रहने का विधिक आधार

अधिकार पृच्छा यह जाँचती है कि कोई व्यक्ति किस विधिक अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करता है। संबंधित पद सार्वजनिक और स्वतंत्र स्वरूप का होना चाहिए, जिसका आधार सामान्यतः संविधान या कोई अधिनियम होता है। यह उपचार गैरकानूनी पदधारण पर केंद्रित है। अनिवार्य पात्रता पूरी न करना अथवा लागू कानून के विरुद्ध नियुक्ति इसके प्रमुख आधार हो सकते हैं।

मान लीजिए किसी वैधानिक सार्वजनिक पद के लिए कानून ने विशेष योग्यता अनिवार्य की है और नियुक्त व्यक्ति के पास वह योग्यता नहीं है। यह विधिक पात्रता का प्रश्न है। इसके विपरीत, यह कहना कि कोई दूसरा पात्र उम्मीदवार अधिक अच्छा चुनाव होता, अपने आप में अधिकार पृच्छा का आधार नहीं बनाता।

सद्भावपूर्वक चुनौती देने वाले व्यक्ति को यह दिखाना आवश्यक नहीं कि उस पद पर उसका अपना दावा है। जाँच का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन की वैधता की रक्षा है, केवल किसी प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना बचाना नहीं। फिर भी इसे हर निजी नौकरी के निर्णय या उम्मीदवारों की तुलनात्मक श्रेष्ठता की सामान्य समीक्षा नहीं बनाया जा सकता।

वैकल्पिक उपचार से शक्ति समाप्त नहीं होती

यदि कानून प्रभावी अपील या अन्य उपयुक्त उपचार देता है तो उच्च न्यायालय सामान्यतः अपेक्षा करता है कि अनुच्छेद 226 का सहारा लेने से पहले उस मार्ग का उपयोग किया जाए। इससे विशेष प्रक्रियाओं का सम्मान होता है और रिट कार्यवाही प्रत्येक वैधानिक अपील का विकल्प नहीं बनती।

लेकिन वैकल्पिक उपचार होने से उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति समाप्त नहीं होती। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, पूर्णतः अधिकारिता के बिना कार्यवाही तथा कानून की वैधता को चुनौती मान्य अपवादों में शामिल हैं। इन आधारों की वास्तविक जाँच होती है। सामान्य असहमति को संवैधानिक नाम दे देने से हस्तक्षेप निश्चित नहीं हो जाता।

प्राकृतिक न्याय में जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुनवाई का उचित अवसर और निष्पक्ष निर्णय जैसे तत्व आते हैं। जरूरी सुनवाई गैरकानूनी ढंग से न देना और निष्पक्ष सुनवाई के बाद किसी पक्ष का हार जाना अलग स्थितियाँ हैं। हस्तक्षेप होने पर भी उचित राहत आदेश निरस्त करके विधिसम्मत पुनर्विचार का निर्देश हो सकती है। न्यायिक समीक्षा में सफलता से माँगा गया मूल लाभ मिलना स्वतः सिद्ध नहीं होता।

उपचारों को याद रखने का व्यवस्थित तरीका

रिट को अलग-अलग दोषों के उपचार की तरह समझें। गैरकानूनी बंदीकरण का संबंध स्वतंत्रता से, प्रशासनिक निष्क्रियता का कर्तव्य से, अनधिकृत न्यायनिर्णयन का अधिकारिता से और अवैध नियुक्ति का सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार से है। किसी रिट का नाम चुनने से पहले यही संबंध पहचानना अधिक उपयोगी होगा।

मुख्य परीक्षा में इससे समझाया जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा संस्थाओं की भूमिका का सम्मान करते हुए जवाबदेह शासन में कैसे योगदान देती है। प्रभावी उपचार के लिए सुलभ न्यायालय, समय पर सुनवाई और आदेशों का पालन आवश्यक हैं। साथ ही प्रवर्तनीय अधिकार और नीतिगत पसंद तथा वैधता की समीक्षा और नियमित प्रशासनिक प्रतिस्थापन के बीच भेद रखना भी जरूरी है।

• अनुच्छेद 32 भाग III के अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा है; अनुच्छेद 226 का विषयगत दायरा अधिक व्यापक है।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध सरकारी हिरासत के साथ अवैध निजी बंदीकरण पर भी लागू हो सकता है।
• परमादेश में शिकायत से संबंधित सार्वजनिक कर्तव्य का होना आवश्यक है।
• प्रतिषेध मुख्यतः अनधिकृत कार्यवाही रोकता और उत्प्रेषण गैरकानूनी निर्णय निरस्त करता है।
• अधिकार पृच्छा सार्वजनिक पद की विधिक पात्रता जाँचती है, केवल तुलनात्मक उपयुक्तता नहीं।
• वैकल्पिक उपचार सामान्यतः अनुच्छेद 226 की शक्ति के प्रयोग को प्रभावित करता है, उसके संवैधानिक अस्तित्व को नहीं।

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