RBI के मौद्रिक नीति उपकरण: रेपो, CRR, SLR, खुले बाज़ार परिचालन और MPC

RBI मुद्रा की लागत और मात्रा कैसे बदलता है? यह लेख मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, मौद्रिक नीति समिति, रेपो–SDF–MSF गलियारा, CRR और SLR, खुले बाज़ार परिचालन, निष्प्रभावीकरण, मुद्रा गुणक और मौद्रिक नीति की सीमाओं को प्रारंभिक परीक्षा के जालों के साथ समझाता है।

  • 8 मिनट पढ़ें
  • 10 अभ्यास प्रश्न
  • 4 सामान्य प्रश्न
Read this article in English
सुबह के समय शहर के एक चौराहे पर ऊँचे स्तंभों वाला भव्य शास्त्रीय शैली का केंद्रीय बैंक भवन
सुबह के समय शहर के एक चौराहे पर ऊँचे स्तंभों वाला भव्य शास्त्रीय शैली का केंद्रीय बैंक भवन

RBI मुद्रा की लागत और मात्रा कैसे बदलता है?

मौद्रिक नीति किसी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों और तरलता का ऐसा उपयोग है जिससे वृद्धि को सहारा देते हुए कीमतें स्थिर रहें। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) यह कार्य कई उपकरणों से करता है: कुछ मुद्रा की कीमत बदलते हैं (नीतिगत रेपो दर और उसका गलियारा), और कुछ बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की मात्रा बदलते हैं (आरक्षित अनुपात और खुले बाज़ार परिचालन)। इस विषय पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न यह परखते हैं कि अभ्यर्थी जानता है या नहीं कि कौन-सा उपकरण क्या करता है और किस दिशा में।

विधिक ढाँचा: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और MPC

2016 में RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन करके मौद्रिक नीति को लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का वैधानिक ढाँचा दिया गया। प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता है। मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार RBI के परामर्श से प्रत्येक पाँच वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के रूप में तय करती है। लक्ष्य 4 प्रतिशत CPI मुद्रास्फीति रहा है, जिसका सहनशीलता दायरा 2 से 6 प्रतिशत है।

विशेषतामौद्रिक नीति समिति
सदस्यछह: RBI गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित RBI का एक अधिकारी, और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य
बाहरी सदस्यों का कार्यकालचार वर्ष; पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं
बैठकेंवर्ष में कम से कम चार बार; कोरम चार
निर्णयबहुमत से; बराबरी की स्थिति में गवर्नर का द्वितीय या निर्णायक मत
पारदर्शिताप्रत्येक सदस्य के मत और वक्तव्य सहित कार्यवृत्त बैठक के चौदहवें दिन प्रकाशित
मुख्य निर्णयनीतिगत रेपो दर और नीतिगत रुख

यदि औसत CPI मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक ऊपरी सहनशीलता स्तर से ऊपर या निचले स्तर से नीचे रहे, तो MPC लक्ष्य प्राप्त करने में विफल मानी जाती है। तब RBI को केंद्र सरकार को विफलता के कारण, प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई और लक्ष्य की पुनःप्राप्ति की समय-सीमा बतानी होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री MPC के सदस्य नहीं हैं।

मूल्य उपकरण: नीतिगत गलियारा

तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत RBI रेपो दर से जुड़ी दरों पर बैंकों को उधार देता है और उनसे उधार लेता है। ये दरें एक गलियारा बनाती हैं जो रातभर की कॉल मनी दर को दिशा देता है, जो नीति का परिचालन लक्ष्य है।

उपकरणयह क्या करता हैगलियारे में स्थिति
नीतिगत रेपो दरवह दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में लेकर बैंकों को उधार देता हैमध्य; MPC द्वारा निर्धारित
स्थायी जमा सुविधा (SDF)RBI को बदले में प्रतिभूतियाँ दिए बिना बैंकों से अधिशेष तरलता सोखने देती हैनिचली सीमा: रेपो दर से 25 आधार अंक कम
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)बैंकों द्वारा आपातकालीन रातभर उधारी, जिसमें एक सीमा तक अपनी SLR प्रतिभूतियों का उपयोग भी शामिल हैऊपरी सीमा: रेपो दर से 25 आधार अंक अधिक
बैंक दरवह दर जिस पर RBI विनिमय-पत्रों की पुनर्भुनाई करता है; दंडात्मक दरों की गणना में प्रयुक्तMSF दर के बराबर
निश्चित दर रिवर्स रेपोRBI द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के बदले तरलता सोखती हैSDF से नीचे; अब कम महत्त्वपूर्ण

SDF अप्रैल 2022 में 2018 में RBI अधिनियम में किए गए संशोधन के आधार पर आरंभ हुई। संपार्श्विक-मुक्त होने के कारण RBI तब भी बड़े अधिशेष सोख सकता है जब उसके पास बदले में देने के लिए पर्याप्त सरकारी प्रतिभूतियाँ न हों। इसी कारण अब गलियारे की निचली सीमा रिवर्स रेपो नहीं, SDF है। जब भी MPC रेपो दर बदलती है, SDF और MSF दरें भी उसके साथ बदलती हैं, जिससे गलियारा सममित बना रहता है।

अक्टूबर 2019 से बैंक खुदरा उधारकर्ताओं और छोटे उद्यमों के नए अस्थिर-दर ऋणों को रेपो दर जैसे किसी बाहरी मानक से जोड़ते हैं। इससे नीतिगत दर में परिवर्तन का लाभ या भार पहले के आंतरिक मानकों की तुलना में उधारकर्ताओं तक तेज़ी से पहुँचता है।

मात्रा उपकरण: आरक्षित अनुपात और खुले बाज़ार परिचालन

विशेषतानकद आरक्षित अनुपात (CRR)सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)
विधिक आधारRBI अधिनियम, 1934 की धारा 42बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24
रूपRBI के पास रखी नकद शेष राशिबैंक द्वारा स्वयं रखी तरल परिसंपत्तियाँ: नकद, सोना या भार-मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
ब्याजकोई ब्याज नहींप्रतिभूतियों पर ब्याज मिलता है
आधारशुद्ध माँग और सावधि देयताओं (NDTL) का प्रतिशतNDTL का प्रतिशत

CRR में कटौती बैंकों को सीधे ऋण-योग्य संसाधन देती है और तरलता का शक्तिशाली उपकरण है। SLR का एक विवेकपूर्ण उद्देश्य है, जिससे बैंक तरल परिसंपत्तियाँ रखें, और यह सरकारी प्रतिभूतियों की स्थिर माँग भी बनाता है।

खुले बाज़ार परिचालन (OMO) बाज़ार में RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है। खरीद रुपया तरलता डालती है; बिक्री उसे सोखती है। OMO निष्प्रभावीकरण (स्टरलाइज़ेशन) का मुख्य उपकरण हैं: जब RBI रुपये की अत्यधिक मज़बूती रोकने के लिए बड़े विदेशी मुद्रा अंतर्वाह खरीदता है, तो प्रणाली में रुपया आता है, और सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचकर वह इस अतिरिक्त तरलता को सोखता है, ताकि मुद्रास्फीति और ब्याज दरें नियंत्रित रहें। RBI तरलता के सूक्ष्म समायोजन के लिए परिवर्ती दर रेपो और रिवर्स रेपो नीलामियों तथा विदेशी मुद्रा स्वैप का भी उपयोग करता है।

मुद्रा गुणक

बैंक ऋण देकर जमाएँ सृजित करते हैं, और मुद्रा गुणक बताता है कि आरक्षित मुद्रा की प्रत्येक इकाई से कितनी व्यापक मुद्रा बनती है। यह तब बढ़ता है जब लोग अपने धन का कम भाग नकद और अधिक भाग बैंक जमा के रूप में रखते हैं, अर्थात् बैंकिंग आदत फैलती है। CRR या SLR बढ़ाने पर, या बैंकों द्वारा अधिक अतिरिक्त आरक्षित रखने पर यह घटता है, क्योंकि प्रत्येक जमा का कम भाग आगे उधार दिया जाता है।

गुणात्मक उपकरण

इन मात्रात्मक उपकरणों के अतिरिक्त RBI चयनात्मक ऋण नियंत्रण, जैसे विशेष वस्तुओं के बदले ऋण पर मार्जिन आवश्यकताएँ, बैंकों को समझा-बुझाकर नैतिक प्रत्यायन, और विशेष क्षेत्रों को ऋण देने संबंधी निर्देशों का उपयोग कर सकता है।

विस्तारवादी बनाम संकुचनकारी नीति

उपकरणविस्तारवादी (वृद्धि को सहारा देने हेतु)संकुचनकारी (मुद्रास्फीति रोकने हेतु)
रेपो दरकटौतीवृद्धि
SDF और MSF दरेंरेपो दर के साथ घटती हैंरेपो दर के साथ बढ़ती हैं
CRR और SLRकटौतीवृद्धि
OMOसरकारी प्रतिभूतियों की खरीदसरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री

सामान्य भ्रम और जाल

  • “वित्त मंत्री MPC की अध्यक्षता करते हैं।” गलत; अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं, और सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होता।
  • “MPC में बारह सदस्य हैं।” गलत; इसमें छह सदस्य हैं।
  • “रिवर्स रेपो दर गलियारे की निचली सीमा है।” अब नहीं; अप्रैल 2022 से SDF निचली सीमा है।
  • “CRR और SLR दोनों RBI के पास रखे जाते हैं।” गलत; CRR RBI के पास नकद है, जबकि SLR परिसंपत्तियाँ बैंक स्वयं रखते हैं।
  • “विस्तारवादी नीति में MSF दर बढ़ाई जाती है।” गलत; MSF रेपो दर के साथ चलती है, इसलिए ढील में घटती है।
  • “अधिक CRR मुद्रा गुणक बढ़ाता है।” गलत; यह गुणक घटाता है।
  • “OMO बिक्री तरलता डालने के लिए होती है।” गलत; बिक्री तरलता सोखती है, खरीद डालती है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह विषय कैसे आता है

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष और तर्क-आधारित, दोनों प्रकार के प्रश्नों से परखती है। पिछले प्रश्नपत्रों में MPC की संरचना और अध्यक्षता (2017), विस्तारवादी मौद्रिक नीति में कौन-से उपाय नहीं होंगे (2020), मुद्रा गुणक किससे बढ़ता है (2019 और 2021), RBI की कौन-सी गतिविधि निष्प्रभावीकरण है (2023), क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ LAF खिड़की का उपयोग कर सकती हैं (2024), और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दरें क्यों बढ़ाते हैं (2023) पूछे गए हैं। प्रत्येक उपकरण किस दिशा में चलता है, इसकी स्पष्ट समझ इनमें से अधिकांश प्रश्न हल कर देती है।

मौद्रिक नीति की सीमाएँ

  • विलंब: नीतिगत दर में परिवर्तन को बैंक ऋण दरों, माँग और कीमतों तक पहुँचने में कई तिमाहियाँ लगती हैं, इसलिए MPC को केवल वर्तमान मुद्रास्फीति नहीं, पूर्वानुमानों के आधार पर कार्य करना होता है।
  • आपूर्ति झटके: कमज़ोर मानसून, खाद्य आपूर्ति में बाधा या वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि से उपजी मुद्रास्फीति ऊँची ब्याज दरों पर केवल आंशिक प्रतिक्रिया देती है; सरकार के आपूर्ति-पक्षीय उपाय भी आवश्यक हैं।
  • संचरण की कमियाँ: यदि बैंक दर-परिवर्तन आगे बढ़ाने में धीमे हों, या ऋण का बड़ा भाग औपचारिक प्रणाली से बाहर हो, तो नीति का प्रभाव कमज़ोर पड़ता है।
  • वैश्विक प्रभाव: विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सख़्त मौद्रिक नीति उभरते बाज़ारों से पूँजी बाहर खींच सकती है, जिससे उनकी मुद्राएँ कमज़ोर होती हैं और उनकी अपनी ब्याज दर संबंधी स्वतंत्रता सीमित होती है।

पुनरावृत्ति-सार

  • 2016 से लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: 4 प्रतिशत CPI, 2 से 6 प्रतिशत का दायरा, केंद्र सरकार द्वारा RBI के साथ प्रत्येक पाँच वर्ष में निर्धारित।
  • MPC: छह सदस्य, गवर्नर अध्यक्ष और निर्णायक मत, तीन बाहरी सदस्य चार वर्ष के लिए बिना पुनर्नियुक्ति।
  • विफलता: लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति दायरे से बाहर; RBI सरकार को कारण और उपाय बताता है।
  • गलियारा: SDF (निचली सीमा, रेपो से 25 आधार अंक कम), रेपो (मध्य), MSF और बैंक दर (ऊपरी सीमा, रेपो से 25 आधार अंक अधिक)।
  • CRR: RBI के पास नकद, ब्याज नहीं; SLR: बैंकों द्वारा रखी तरल परिसंपत्तियाँ; दोनों NDTL पर।
  • OMO खरीद तरलता डालती है; बिक्री उसे सोखती है और निष्प्रभावीकरण में प्रयुक्त होती है।
  • सीमाएँ: नीतिगत विलंब, आपूर्ति झटके, कमज़ोर संचरण और वैश्विक प्रभाव।

आगे अभ्यास करें: इस विषय से जुड़े MCQ हल करें और IASLadder ऐप पर संक्षिप्त नोट्स दोहराएँ।

UPSC प्रीलिम्स PYQs की तैयारी कर रहे हैं?

हमारे मोबाइल ऐप पर 45+ वर्षों के विषयवार पिछले वर्ष के प्रश्न (1979–2026) गहन व्याख्या के साथ अभ्यास करें।

कोई भी दैनिक अपडेट न चूकें

दैनिक करेंट अफेयर्स और टेस्ट अलर्ट के लिए हमारे आधिकारिक Telegram चैनल या WhatsApp ग्रुप से जुड़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रेपो दर वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को रातभर उधार देता है, और इसे मौद्रिक नीति समिति तय करती है। स्थायी जमा सुविधा दर वह है जो RBI बैंकों को अपने पास अधिशेष धन रखने पर बिना संपार्श्विक के देता है। यह रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखी जाती है।

रिवर्स रेपो में RBI को बैंकों के अधिशेष धन के बदले उन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ देनी पड़ती हैं, जिससे यह सीमित होता है कि वह कितनी तरलता सोख सकता है। RBI अधिनियम में 2018 के संशोधन से संभव हुई स्थायी जमा सुविधा में संपार्श्विक नहीं चाहिए, इसलिए RBI बड़े अधिशेष सोख सकता है। यह नीतिगत गलियारे की निचली सीमा बन गई।

नकद आरक्षित अनुपात शुद्ध माँग और सावधि देयताओं का वह भाग है जिसे बैंकों को RBI के पास नकद रखना होता है, जिस पर ब्याज नहीं मिलता। सांविधिक तरलता अनुपात वह भाग है जिसे बैंक स्वयं नकद, सोने या भार-मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं, जिन पर ब्याज मिलता है और जो सरकारी बॉन्ड की माँग बनाते हैं।

विफलता तब मानी जाती है जब औसत CPI मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 6 प्रतिशत से ऊपर या 2 प्रतिशत से नीचे रहे। तब RBI को केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजकर बताना होता है कि लक्ष्य क्यों चूका, वह क्या सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करता है, और कितने समय में मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौटेगी।

स्वयं को परखें · 10 अभ्यास प्रश्न

RBI के मौद्रिक नीति उपकरण: रेपो, CRR, SLR, खुले बाज़ार परिचालन और MPC पर MCQ अभ्यास करें

इस लेख की अपनी समझ को 10 UPSC-शैली के बहुविकल्पीय प्रश्नों से जाँचें — तुरंत उत्तर और विस्तृत व्याख्या के साथ।

सभी प्रश्न उत्तर सहित देखें

टैग

आगे पढ़ें

वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति में और लेख

सभी देखें
  1. वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति भारत के संरक्षित क्षेत्र: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और आरक्षित क्षेत्र 11 मिनट पढ़ें
  2. वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति मंदिर स्थापत्य: नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियाँ 10 मिनट पढ़ें
  3. वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति भूजल और जलभृत: पुनर्भरण, पंपिंग और जल सुरक्षा 10 मिनट पढ़ें
  4. वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति भुगतान संतुलन: चालू खाता, पूँजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार 10 मिनट पढ़ें
  5. वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति औपनिवेशिक भू-राजस्व: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी 10 मिनट पढ़ें
  6. वैकल्पिक विषय एवं विषयवार रणनीति संवैधानिक रिट: अनुच्छेद 32 और 226 की समझ 10 मिनट पढ़ें