चर्चा में क्यों
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यालय ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ऑडिट दिवस मनाया, जो इस संस्था के 166 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। अपने संबोधन में CAG के. संजय मूर्ति ने संविधान द्वारा संस्था से अपेक्षाओं तथा विभाग की हाल की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया, जिनमें जीवन की सुगमता और व्यापार की सुगमता जैसे विषयों का लेखापरीक्षण, विभागीय सीमाओं को तोड़ना और स्थानीय निकायों पर ध्यान देना सम्मिलित हैं।
ऑडिट दिवस 2021 से 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह तिथि 1860 में संस्था की स्थापना की याद दिलाती है, जब ब्रिटिश भारत में पहले महालेखापरीक्षक ने पदभार ग्रहण किया था। यह अवसर यूपीएससी और राज्य लोक सेवा परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले संवैधानिक निकायों में से एक को दोहराने का अच्छा समय है।
पृष्ठभूमि: महालेखापरीक्षक से संवैधानिक प्राधिकारी तक
महालेखापरीक्षक का पद 1857 के विद्रोह के बाद हुए वित्तीय सुधारों के अंतर्गत 1860 में बनाया गया। 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियमों ने इस पद को वैधानिक दर्जा और अधिक स्वतंत्रता दी। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत इसे संवैधानिक प्राधिकारी बनाया। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने CAG को संविधान के अंतर्गत संभवतः सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी कहा, क्योंकि वह लोक निधि का संरक्षक है और व्यय के लिए कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने में संसद की सहायता करता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रमुख तथ्य
संवैधानिक प्रावधान
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 148 | राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र से नियुक्ति; हटाना केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति; वेतन और सेवा-शर्तें संसद द्वारा निर्धारित; पद छोड़ने के बाद संघ या किसी राज्य के अधीन आगे किसी पद के लिए पात्र नहीं |
| 149 | संसद द्वारा कानून से निर्धारित कर्तव्य और शक्तियाँ |
| 150 | संघ और राज्यों के लेखे उस रूप में रखे जाते हैं जो राष्ट्रपति CAG की सलाह पर निर्धारित करें |
| 151 | संघ के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं; राज्य के लेखों पर प्रतिवेदन राज्यपाल को, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं |
स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय
- हटाना केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति।
- कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो; CAG राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं।
- वेतन और सेवा-शर्तें संसद तय करती है, और नियुक्ति के बाद इन्हें CAG के लिए अलाभकारी रूप से नहीं बदला जा सकता।
- कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन सहित कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं और संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं।
- संसद में कोई मंत्री CAG का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और CAG के किसी कार्य के लिए किसी मंत्री को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
संसद ने अनुच्छेद 149 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 बनाया। 1976 से CAG को संघ सरकार के लेखे संकलित करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया, जिन्हें अब विभाग स्वयं रखते हैं, किंतु CAG उनकी लेखापरीक्षा करता रहता है।
CAG किसकी लेखापरीक्षा करता है
- भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों की संचित निधि से होने वाला समस्त व्यय।
- संघ और राज्यों की आकस्मिकता निधियों और लोक लेखों से होने वाला व्यय।
- संघ और राज्यों की प्राप्तियाँ, तथा सरकारी विभागों के व्यापार, विनिर्माण और लाभ-हानि लेखे।
- सरकारी कंपनियाँ और निगम जहाँ उनके कानून इसका प्रावधान करते हैं, तथा संघ या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय और प्राधिकरण।
- पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण।
लेखापरीक्षा के प्रकार
| प्रकार | यह क्या जाँचता है |
|---|---|
| अनुपालन (नियमितता) लेखापरीक्षा | क्या व्यय संविधान, कानूनों, नियमों और स्वीकृतियों के अनुरूप है |
| वित्तीय लेखापरीक्षा | क्या लेखे सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं |
| निष्पादन लेखापरीक्षा | योजनाओं और कार्यक्रमों की मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता |
| औचित्य लेखापरीक्षा | व्यय की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता; CAG के विवेक पर |
यूनाइटेड किंगडम से एक महत्त्वपूर्ण अंतर: भारत में CAG केवल लेखापरीक्षक है। CAG संचित निधि से धन जारी करने पर नियंत्रण नहीं रखता; विभाग CAG की पूर्व स्वीकृति के बिना धन निकालते हैं, और लेखापरीक्षा बाद में होती है।
CAG और लोक लेखा समिति
संसद की लोक लेखा समिति (PAC) में 22 सदस्य होते हैं: लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, जो प्रत्येक वर्ष एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। 1967 से परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। PAC विनियोग और वित्त लेखों पर CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है, और CAG समिति के कार्य में सहायता करता है; CAG को प्रायः PAC का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच सार्वजनिक उपक्रम समिति करती है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण: समस्याएँ
- नियुक्ति प्रक्रिया: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यपालिका की सलाह पर करते हैं, बिना किसी कॉलेजियम या प्रकाशित मानदंडों के, जिससे आलोचकों के अनुसार स्वतंत्रता की धारणा प्रभावित हो सकती है।
- जाँच में विलंब: अनेक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर PAC और राज्य समितियाँ प्रस्तुत होने के बहुत बाद चर्चा करती हैं, और कई पर कभी चर्चा नहीं होती, जिससे जवाबदेही कमज़ोर होती है।
- सीमित अनुवर्ती कार्रवाई: अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं, और विभागों से की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्रायः देर से आती हैं।
- कवरेज में कमियाँ: सार्वजनिक–निजी भागीदारी, अप्रत्यक्ष रूप से लोक निधि पाने वाले निकाय और स्थानीय निकाय सदैव पूरी तरह नियमित लेखापरीक्षा के दायरे में नहीं होते।
- क्षमता: डिजिटल शासन, बड़ी डेटा प्रणालियों और जटिल योजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए नए कौशल और उपकरण चाहिए।
आगे की राह
- CAG की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और परामर्श-आधारित प्रक्रिया, जैसा विभिन्न सुधार-विमर्शों में सुझाया गया है।
- PAC और राज्य समितियों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समयबद्ध चर्चा, तथा की गई कार्रवाई की निगरानी।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी और लोक संसाधनों का उपयोग करने वाली इकाइयों तक लेखापरीक्षा की व्यापक पहुँच।
- स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करना, जो लोक व्यय का बढ़ता भाग संभालते हैं।
- बड़े कार्यक्रमों को कुशलता से समेटने के लिए डेटा विश्लेषण और डिजिटल लेखापरीक्षा में निवेश।
स्थैतिक पाठ्यक्रम से संबंध
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: संवैधानिक निकायों की नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व; लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण; शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: सरकारी बजट तथा संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV: जवाबदेही, सत्यनिष्ठा और लोक निधि का उपयोग।
पिछले वर्षों के प्रश्नों से संबंध
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ने इस विषय को बार-बार परखा है। 2001 के एक प्रश्न में पूछा गया कि CAG कौन-सा कर्तव्य नहीं करता, जिसमें लेखापरीक्षा की तुलना लोक धन जारी करने के नियंत्रण से की गई। 2012 में प्रश्नों में निधियों के कुशल उपयोग के अतिरिक्त CAG का महत्त्व और वे प्रतिवेदन पूछे गए जिन्हें राष्ट्रपति को संसद के समक्ष रखवाना होता है। 2013 के एक प्रश्न में CAG के प्रतिवेदन की जाँच सहित लोक लेखा समिति की संरचना और कार्य पूछे गए। 2004, 2011 और 2015 के प्रश्नों में संचित निधि और लोक लेखा पर संसदीय नियंत्रण परखा गया।
पुनरावृत्ति-सार
- ऑडिट दिवस: 16 नवंबर, 2021 से मनाया जाता है; 2026 में 1860 में स्थापित संस्था के 166 वर्ष।
- अनुच्छेद 148–151: नियुक्ति और हटाना, संसदीय कानून से कर्तव्य, लेखों का रूप, राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रतिवेदन।
- कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु; हटाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति; व्यय भारत की संचित निधि पर भारित।
- कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा-शर्तें अधिनियम, 1971; संघ के लिए 1976 में लेखे और लेखापरीक्षा अलग।
- CAG लेखापरीक्षा करता है, किंतु धन जारी करने पर नियंत्रण नहीं रखता।
- PAC: 22 सदस्य, परंपरा से विपक्षी अध्यक्ष, CAG प्रतिवेदनों की जाँच; CAG उसका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक।
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