यह विषय चर्चा में क्यों है?
11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे उद्यमियों के लिए दो ऋण योजनाओं को पाँच वर्ष के लिए, 31 मार्च 2031 तक, जारी रखने की स्वीकृति दी। पहली है सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU), जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दिए गए ऋणों की गारंटी देती है। दूसरी है स्टैंड-अप इंडिया योजना, जो नए उद्यम स्थापित करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को सहायता देती है।
दोनों योजनाएँ एक ही विचार पर आधारित हैं: छोटे उधारकर्ताओं के पास प्रायः संपार्श्विक (कोलैटरल) और ऋण-इतिहास नहीं होता, इसलिए सरकार ऋण गारंटी के माध्यम से ऋणदाता का जोखिम साझा करती है। यह निर्णय सोलहवें वित्त आयोग के चक्र, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31, को कवर करता है।
नवंबर 2026 के निर्णय की मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | CGFMU (मुद्रा ऋणों के लिए) | स्टैंड-अप इंडिया |
|---|---|---|
| अवधि | पाँच वर्ष, 31 मार्च 2031 तक | पाँच वर्ष, 31 मार्च 2031 तक |
| स्वीकृत कोष | ₹5,000 करोड़ | ₹4,111 करोड़ का ऋण गारंटी कोष |
| अपेक्षित परिणाम | पाँच वर्षों में लगभग ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण | कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमी |
| गारंटी शुल्क | 1% से घटाकर 0.75% प्रति वर्ष (SHG ऋणों में कोई बदलाव नहीं) | 0.50% का मानक शुल्क |
| गारंटी का संचालन | नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) | नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) |
ऋण गारंटी क्या है?
ऋण गारंटी किसी गारंटी निधि का यह वचन है कि यदि उधारकर्ता ऋण नहीं चुकाता, तो वह ऋणदाता की हानि के एक भाग की भरपाई करेगी। बदले में ऋणदाता निधि को गारंटी शुल्क देता है। जोखिम साझा होने के कारण बैंक बिना संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटर माँगे छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं।
- यह ऋणदाता की रक्षा करती है, उधारकर्ता की नहीं। उधारकर्ता को ऋण चुकाना ही होता है; गारंटी केवल कवर किए गए डिफ़ॉल्ट पर ऋण देने वाली संस्था की क्षतिपूर्ति करती है।
- छोटा कोष बड़ी मात्रा में ऋणों को सहारा देता है। चूँकि केवल कुछ ही ऋण डूबते हैं, कुछ हज़ार करोड़ रुपये की निधि अपने आकार से कई गुना अधिक ऋणों का समर्थन कर सकती है।
- नैतिक जोखिम (मोरल हैज़र्ड) की आशंका। यदि ऋणदाता गारंटी पर अत्यधिक निर्भर हो जाएँ, तो वे उधारकर्ताओं के मूल्यांकन में ढिलाई कर सकते हैं, इसलिए गारंटी योजनाएँ प्रायः हानि का केवल एक भाग कवर करती हैं और शुल्क लेती हैं।
भारत में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत स्थापित NCGTC ऐसी कई निधियों का संचालन करती है, जिनमें CGFMU और स्टैंड-अप इंडिया ऋणों की निधि शामिल हैं। इसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) से नहीं मिलाना चाहिए, जिसे भारत सरकार और सिडबी (SIDBI) ने वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के ऋणों की गारंटी के लिए स्थापित किया था।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और CGFMU
PMMY का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को "फंडिंग द अनफंडेड" (वित्त से वंचितों को वित्त) के ध्येय के साथ हुआ। यह विनिर्माण, व्यापार, सेवा तथा कुक्कुट पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी कृषि-संबद्ध गतिविधियों में लगे गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है।
- त्रि-स्तरीय संरचना: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) पुनर्वित्त देती है; सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ ऋण देती हैं; सूक्ष्म उद्यम उधार लेते हैं।
- मुद्रा उधारकर्ताओं को सीधे ऋण नहीं देती। ऋण सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ देती हैं: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, NBFC और सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ।
- मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार सितंबर 2026 तक PMMY के अंतर्गत ₹43.34 लाख करोड़ के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे।
PMMY के अंतर्गत ऋण श्रेणियाँ
| श्रेणी | ऋण राशि | उद्यम की सामान्य अवस्था |
|---|---|---|
| शिशु | ₹50,000 तक | अत्यंत छोटे या प्रारंभिक अवस्था के व्यवसाय |
| किशोर | ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक | कार्यशील पूँजी या सीमित विस्तार चाहने वाली नई या चालू इकाइयाँ |
| तरुण | ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक | बड़ी राशि चाहने वाली स्थापित इकाइयाँ |
| तरुण प्लस | ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक | वे उधारकर्ता जिन्होंने तरुण ऋण लेकर चुका दिया है |
तरुण प्लस श्रेणी की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी, और ₹20 लाख की बढ़ी हुई सीमा 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई।
CGFMU किन ऋणों को कवर करती है
CGFMU जनवरी 2016 में शुरू की गई थी। यह ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए तीन प्रकार के ऋणों की गारंटी देती है:
- PMMY के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक के ऋण;
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों में दिए गए ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट; और
- ₹10 लाख से ₹20 लाख की श्रेणी में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए गए ऋण।
जारी योजना में गारंटी कवरेज कार्यशील पूँजी सीमाओं के लिए वास्तव में वितरित राशि से और सावधि ऋणों के लिए बकाया राशि से जोड़ा गया है, ताकि यह ऋणदाताओं के वास्तविक जोखिम को दर्शाए। मुद्रा ऋणों पर वार्षिक गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है, जबकि SHG ऋणों पर पहले वर्ष 0.25% और बाद के वर्षों में 0.50% शुल्क जारी रहेगा।
स्टैंड-अप इंडिया योजना
स्टैंड-अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को हुआ और इसका संचालन वित्तीय सेवा विभाग करता है। यह 15 अगस्त 2015 को घोषित "स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया" पहल से निकली। इसका लक्ष्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक SC या ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफ़ील्ड, अर्थात पहली बार स्थापित होने वाला, उद्यम लगाने में सहायता देना है।
- पात्र उधारकर्ता: नए उद्यम स्थापित करने वाले महिला, SC और ST उद्यमी।
- ऋण राशि: ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक, संयुक्त ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी) या सावधि ऋण के रूप में, परियोजना लागत के 85% तक।
- क्षेत्र: विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ। कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ 2021-22 के बजट भाषण के बाद जोड़ी गईं; 2016 की मूल योजना केवल गैर-कृषि क्षेत्र को कवर करती थी।
- मार्जिन मनी: 2021-22 के बजट भाषण के बाद "25% तक" से घटाकर "15% तक" की गई।
- सहायता: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा, NCGTC के माध्यम से ऋण गारंटी, मार्गदर्शन सहायता और स्टैंड-अप मित्र पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन।
- गारंटी: जारी योजना में गारंटी ऋण राशि के 85% को 0.50% शुल्क पर कवर करती है।
शुभारंभ से अब तक इस योजना ने 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण दिलाने में सहायता की है। सरकार स्वयं इस योजना में ऋण नहीं देती; बैंक वाणिज्यिक शर्तों पर ऋण देते हैं और गारंटी उनका जोखिम कम करती है।
महत्त्व और चुनौतियाँ
- वित्तीय समावेशन: दोनों योजनाएँ पहली पीढ़ी के और अनौपचारिक उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 60% मुद्रा ऋण खाते महिलाओं के थे।
- रोज़गार और उद्यम: सूक्ष्म इकाइयाँ स्वरोज़गार का बड़ा स्रोत हैं, और आसान ऋण उन्हें शुरू होने और बढ़ने में मदद करता है।
- सामाजिक समता: स्टैंड-अप इंडिया उन वर्गों को लक्षित करती है जिनकी बैंक ऋण और पूँजी तक पहुँच ऐतिहासिक रूप से कम रही है।
- ऋण आकार की चुनौती: अधिकांश मुद्रा ऋण छोटे शिशु ऋण हैं, और तरुण प्लस श्रेणी का हिस्सा अभी बहुत कम है, इसलिए उद्यमों को ऊँची अवस्थाओं तक ले जाना एक कार्य बना हुआ है।
- ऋण गुणवत्ता: संपार्श्विक-मुक्त ऋण में सावधानीपूर्ण मूल्यांकन और निगरानी आवश्यक है, ताकि गारंटी से पुनर्भुगतान अनुशासन कमज़ोर न हो।
- मार्गदर्शन: नए उद्यमियों को केवल ऋण नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, बाज़ार संपर्क और वित्तीय साक्षरता भी चाहिए।
सामान्य भ्रम और जाल
- "मुद्रा छोटे उद्यमियों को सीधे ऋण देती है।" गलत; मुद्रा ऋणदाताओं को पुनर्वित्त देती है, और ऋण सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ देती हैं।
- "ऋण गारंटी से उधारकर्ता का पुनर्भुगतान माफ़ हो जाता है।" गलत; यह डिफ़ॉल्ट के एक भाग के लिए ऋणदाता की क्षतिपूर्ति करती है।
- "स्टैंड-अप इंडिया मौजूदा उद्यमों को वित्त देती है।" गलत; यह नए, ग्रीनफ़ील्ड उद्यमों के लिए है।
- "स्टैंड-अप इंडिया केवल SC और ST उद्यमियों के लिए है।" गलत; सभी समुदायों की महिला उद्यमी भी पात्र हैं।
- "CGFMU केवल मुद्रा ऋणों को कवर करती है।" गलत; यह PMJDY ओवरड्राफ्ट और कुछ SHG ऋणों को भी कवर करती है।
- "NCGTC और CGTMSE एक ही संस्था हैं।" गलत; ये अलग-अलग ऋण गारंटी संस्थाएँ हैं।
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह विषय कैसे आता है
यूपीएससी ने इस क्षेत्र से सीधे प्रश्न पूछे हैं। 2016 में एक प्रश्न स्टैंड-अप इंडिया योजना के उद्देश्य और सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त पर था, और दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लक्ष्य पर। PMJDY और वित्तीय समावेशन (2015), वित्तीय समावेशन के उपायों (2010), समावेशी विकास में SHG और MSME (2011) तथा MSME वर्गीकरण और बैंक ऋण (2023) पर प्रश्न व्यापक प्रवृत्ति दिखाते हैं। लक्षित वर्गों, ऋण सीमाओं, सिडबी, मुद्रा और NCGTC की भूमिका तथा ऋण गारंटी के अर्थ पर प्रश्नों की अपेक्षा करें।
त्वरित पुनरावृत्ति बिंदु
- मंत्रिमंडल, 11 नवंबर 2026: CGFMU और स्टैंड-अप इंडिया पाँच वर्ष के लिए, 31 मार्च 2031 तक, जारी।
- CGFMU: ₹5,000 करोड़ का कोष; गारंटी शुल्क 1% से घटकर 0.75%; ₹20 लाख तक के मुद्रा ऋण, ₹10,000 तक के PMJDY ओवरड्राफ्ट और कुछ SHG ऋण कवर।
- PMMY: 8 अप्रैल 2015 को शुरू; शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस; ₹20 लाख तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण।
- मुद्रा पुनर्वित्त देती है; बैंक, RRB, SFB, NBFC और MFI ऋण देते हैं।
- स्टैंड-अप इंडिया: 5 अप्रैल 2016 को शुरू; महिला, SC और ST; ग्रीनफ़ील्ड उद्यम; ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक के ऋण।
- स्टैंड-अप इंडिया गारंटी: ऋण का 85%, शुल्क 0.50%, कोष ₹4,111 करोड़, 2.5 लाख और उद्यमियों का लक्ष्य।
- NCGTC दोनों गारंटी निधियों का संचालन करती है; CGTMSE सरकार और सिडबी द्वारा स्थापित एक अलग ट्रस्ट है।
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