चर्चा में क्यों
भारत 15 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है, जो ‘धरती आबा’ के रूप में पूजित बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मिलित हो रहे हैं, जहाँ जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामुदायिक अवसंरचना से जुड़ी लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा है। यह दिन 1 से 15 नवंबर तक देश भर में चले पखवाड़े भर के आयोजनों का समापन भी है।
केंद्र सरकार ने भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान को मान्यता देने के लिए 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। यह अवसर आधुनिक भारतीय इतिहास के एक प्रमुख अध्याय को उन संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों से जोड़ता है जो आज अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करते हैं।
पृष्ठभूमि: बिरसा मुंडा और उलगुलान
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूँटी ज़िले के उलिहातू में छोटानागपुर पठार के मुंडा समुदाय में हुआ। मुंडा पारंपरिक रूप से खूँटकट्टी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि रखते थे, जिसमें वन साफ़ करने वाले मूल लोगों के वंशज एक कुल के रूप में संयुक्त रूप से भूमि के स्वामी होते थे। उन्नीसवीं शताब्दी में इस व्यवस्था को बाहरी लोगों ने कमज़ोर किया, जिन्हें जनजातीय लोग दिकु कहते थे: औपनिवेशिक शासन के साथ आए ज़मींदार, साहूकार, व्यापारी और ठेकेदार। जनजातीय कृषक काश्तकार और बेगार (बेठ बेगारी) करने वाले मज़दूर बना दिए गए, जबकि वन कानूनों ने वनों के उनके पारंपरिक उपयोग को सीमित कर दिया।
बिरसा ने कुछ समय एक मिशन विद्यालय में पढ़ाई की, फिर मुंडा समाज के सुधार की ओर मुड़े। उन्होंने अनुयायियों से शराब और अंधविश्वास छोड़ने का आग्रह किया और एक ऐसे स्वर्ण युग का स्वप्न दिखाया जिसमें मुंडा अपनी भूमि और स्वतंत्रता फिर से पा लेंगे। उनके अनुयायी उन्हें ईश्वर का दूत मानने लगे। 1899–1900 में उन्होंने उलगुलान अर्थात् ‘महान हलचल’ का नेतृत्व किया, जिसमें थानों, गिरजाघरों और औपनिवेशिक तथा दिकु सत्ता के अन्य प्रतीकों पर आक्रमण हुए। आंदोलन का लक्ष्य बाहरी लोगों को निकालकर मुंडा राज स्थापित करना था।
बिरसा 1900 के आरंभ में पकड़े गए और 9 जून 1900 को लगभग 25 वर्ष की आयु में राँची जेल में उनका निधन हो गया। आंदोलन दबा दिया गया, किंतु उसने औपनिवेशिक सरकार को कदम उठाने के लिए विवश किया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 ने खूँटकट्टी अधिकारों को मान्यता दी और जनजातीय भूमि के गैर-जनजातीयों को हस्तांतरण पर रोक लगाई; यह आज भी झारखंड का एक प्रमुख भूमि कानून है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रमुख तथ्य
औपनिवेशिक भारत के जनजातीय आंदोलन
| आंदोलन | अवधि | क्षेत्र | प्रमुख नेता और विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| कोल विद्रोह | 1831–32 | छोटानागपुर | बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध |
| संथाल हूल | 1855–56 | राजमहल पहाड़ियाँ (दामिन-ए-कोह) | सिद्धू और कान्हू मुर्मू; इसके बाद संथाल परगना को एक अलग ज़िले के रूप में बनाया गया |
| मुंडा उलगुलान | 1899–1900 | छोटानागपुर (राँची, खूँटी) | बिरसा मुंडा; इसके परिणामस्वरूप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 |
| ताना भगत आंदोलन | 1914 से | छोटानागपुर | उराँव सुधार आंदोलन; बाद में गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा |
| रम्पा विद्रोह | 1922–24 | गोदावरी पहाड़ी क्षेत्र (आंध्र) | अल्लूरी सीताराम राजू; वन प्रतिबंधों के विरुद्ध |
उन्नीसवीं शताब्दी के इन जनजातीय विद्रोहों का एक साझा कारण बिचौलियों के रूप में साहूकारों, व्यापारियों और राजस्व ठेकेदारों का आगमन था, जिन्होंने जनजातीय लोगों को भूमि से बेदख़ल किया और ऋण-जाल में बाँधा।
संवैधानिक सुरक्षा उपाय
- अनुच्छेद 342: राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियाँ विनिर्दिष्ट करते हैं; बाद में समुदायों को सम्मिलित करना या हटाना केवल संसद कानून द्वारा कर सकती है।
- अनुच्छेद 244: पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है; छठी अनुसूची इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
- अनुच्छेद 338क: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे 2003 में 89वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों के आयोग से अलग करके बनाया गया।
- अनुच्छेद 275(1): जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए संघ से राज्यों को अनुदान।
पाँचवीं अनुसूची बनाम छठी अनुसूची
| विशेषता | पाँचवीं अनुसूची | छठी अनुसूची |
|---|---|---|
| कहाँ | झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दस राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र |
| घोषणा | राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा | अनुसूची में ही सूचीबद्ध |
| प्रमुख संस्था | अधिकतम 20 सदस्यों वाली जनजाति सलाहकार परिषद, जिनमें तीन-चौथाई राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य होते हैं | अधिकतम 30 सदस्यों वाली स्वायत्त ज़िला परिषदें, जिनमें अधिकतम चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत |
| राज्यपाल की भूमिका | निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम लागू न हो या संशोधनों के साथ लागू हो; विनियम बना सकते हैं, जिनके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है | परिषदों द्वारा बनाए कानूनों को अनुमति देते हैं; स्वायत्त ज़िले बना या पुनर्गठित कर सकते हैं |
| भूमि | विनियम जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि-हस्तांतरण को प्रतिबंधित या सीमित कर सकते हैं और साहूकारी का विनियमन कर सकते हैं | परिषदें भूमि, आरक्षित वनों को छोड़कर अन्य वनों, झूम खेती और रीति-रिवाजों पर कानून बना सकती हैं |
| प्रतिवेदन | राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं | परिषदों के पास विधायी, कार्यकारी और कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं |
अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती; संघ की कार्यपालिका शक्ति इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक विस्तारित होती है। 1997 के समता निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि का निजी खनन कंपनियों को हस्तांतरण पाँचवीं अनुसूची के ढाँचे और राज्य के भूमि-हस्तांतरण विनियमों के अंतर्गत शून्य है।
ग्राम सभाओं को सशक्त करने वाले कानून
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा): संविधान के भाग IX को विशेष शक्तियों के साथ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। ग्राम सभा विकास योजनाओं को स्वीकृति देती है, लाभार्थियों की पहचान करती है, भूमि अधिग्रहण से पहले उससे परामर्श अनिवार्य है, और उसके पास भूमि-हस्तांतरण रोकने, साहूकारी नियंत्रित करने, ग्रामीण हाटों के प्रबंधन और मद्य-निषेध की शक्तियाँ हैं। लघु वनोपज का स्वामित्व उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभा में निहित है। गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा देने से पहले ग्राम सभा या पंचायत की अनुशंसा अनिवार्य है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006: अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है। अधिकार निर्धारण की प्रक्रिया ग्राम सभा आरंभ करती है। अन्य परंपरागत वनवासियों को तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) का निवास दिखाना होता है। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) को पर्यावास अधिकार उपलब्ध हैं। नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
हाल की पहलें
- पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान), जो 2023 के जनजातीय गौरव दिवस पर खूँटी से आरंभ हुआ, 75 PVTG के लिए आवास, सड़क, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024) का लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के अभिसरण से जनजाति-बहुल गाँवों में मूलभूत सेवाओं की संतृप्ति है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण: समस्याएँ
- पेसा का कमज़ोर क्रियान्वयन: कई राज्यों ने पेसा नियम देर से बनाए, और भूमि, लघु वनोपज तथा खनिजों पर ग्राम सभा की शक्तियाँ प्रायः राज्य कानूनों से कमज़ोर हो जाती हैं।
- वन अधिकार: उचित प्रक्रिया के बिना दावों की अस्वीकृति, सामुदायिक वन अधिकारों की कम मान्यता, और संरक्षण तथा परियोजना स्वीकृतियों से टकराव।
- भूमि-हस्तांतरण और विस्थापन: खनिज-समृद्ध जनजातीय क्षेत्रों में खनन, बाँधों और उद्योगों ने बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया है, प्रायः अपर्याप्त पुनर्वास के साथ।
- विकास की खाइयाँ: स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सेवाओं तक पहुँच में कम उपलब्धि, विशेषकर PVTG में।
- पहचान और संस्कृति: जनजातीय भाषाओं, पारंपरिक संस्थाओं और ज्ञान-परंपराओं का क्षरण।
आगे की राह
- पेसा नियमों का पूर्ण क्रियान्वयन और भूमि, वन तथा खनिजों पर ग्राम सभाओं को वास्तविक निर्णय-शक्ति।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की समयबद्ध मान्यता, तथा सामुदायिक वन प्रबंधन को सहायता।
- अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, तथा लाभों का न्यायसंगत बँटवारा।
- जनजाति सलाहकार परिषदों की सक्रिय भूमिका और अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्यपाल के नियमित तथा सार्थक प्रतिवेदन।
- प्राथमिक स्तर पर जनजातीय भाषाओं में शिक्षा, और जनजातीय इतिहास तथा ज्ञान का प्रलेखन।
स्थैतिक पाठ्यक्रम से संबंध
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I: आधुनिक भारतीय इतिहास के जनजातीय और कृषक आंदोलन; स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों की भूमिका।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: पाँचवीं और छठी अनुसूची, पेसा, वन अधिकार अधिनियम, कमज़ोर वर्गों की कल्याण योजनाएँ और उनकी सुरक्षा हेतु गठित निकाय।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और समावेशी विकास।
पिछले वर्षों के प्रश्नों से संबंध
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि किस घटना को उलगुलान कहा जाता है (2020), उन्नीसवीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोहों का साझा कारण क्या था (2011), और संथाल विद्रोह के बाद कौन-से उपाय किए गए (2018)। संवैधानिक पक्ष पर प्रश्नों में पाँचवीं और छठी अनुसूची का उद्देश्य (2015), वह अनुसूची जिसके अंतर्गत खनन हेतु जनजातीय भूमि का हस्तांतरण शून्य घोषित किया जा सकता है (2019), किसी क्षेत्र को पाँचवीं अनुसूची में लाने का परिणाम (2022), अनुसूचित क्षेत्रों की अधिसूचना और प्रतिवेदन (2023 और 2025), पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियाँ (2012), वन अधिकार अधिनियम का नोडल मंत्रालय (2021) और PVTG (2019) सम्मिलित रहे हैं।
पुनरावृत्ति-सार
- जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर, 2021 में घोषित; 2026 में बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती।
- बिरसा मुंडा: 1875 में उलिहातू में जन्म; 1899–1900 में दिकुओं और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध उलगुलान का नेतृत्व; 1900 में राँची जेल में निधन।
- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 ने खूँटकट्टी अधिकारों को मान्यता दी और भूमि-हस्तांतरण सीमित किया।
- पाँचवीं अनुसूची: राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूचित क्षेत्र; जनजाति सलाहकार परिषद; राज्यपाल के विनियमों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक।
- छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम; स्वायत्त ज़िला परिषदें।
- पेसा, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 ग्राम सभा को जनजातीय स्वशासन के केंद्र में रखते हैं।
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