भारत में शिक्षा का अधिकार: अनुच्छेद 21क और आरटीई अधिनियम

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर दोहराइए कि शिक्षा मौलिक अधिकार कैसे बनी: अनुच्छेद 45, उन्नीकृष्णन निर्णय, 86वाँ संशोधन, अनुच्छेद 21क और आरटीई अधिनियम, 2009 के मुख्य प्रावधान, जिनमें 25 प्रतिशत सीटें, 2019 का संशोधन, अल्पसंख्यक विद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शामिल हैं।

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धूप से भरी भारतीय सरकारी विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के साथ किताबें पढ़ते विद्यालयी वेशभूषा में बच्चे
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चर्चा में क्यों

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, ने 2008 में इस दिवस की घोषणा की थी। 11 नवंबर 2026 का यह अवसर इस बात को दोहराने का है कि शिक्षा का अधिकार संविधान, न्यायिक निर्णयों और विधान के माध्यम से कैसे विकसित हुआ। यह विषय प्रारंभिक और मुख्य, दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आरंभिक शिक्षा संस्थान

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (1888–1958) विद्वान, पत्रकार और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। उन्होंने 1912 से उर्दू साप्ताहिक अल-हिलाल का प्रकाशन किया और 1923 में तथा पुनः 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे 15 अगस्त 1947 से फरवरी 1958 में अपने निधन तक शिक्षा मंत्री रहे। उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया।

उनके कार्यकाल में कई राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित हुईं। पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1951 में खड़गपुर में स्थापित हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन 1953 में हुआ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 से इसे सांविधिक दर्जा मिला। संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी 1950 के दशक के आरंभ में स्थापित हुईं। स्वतंत्रता संग्राम पर उनका विवरण, इंडिया विन्स फ्रीडम, 1959 में प्रकाशित हुआ।

पृष्ठभूमि: नीति-निदेशक तत्व से मौलिक अधिकार तक

मूल संविधान में शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। राज्य के नीति-निदेशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता था कि वह संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करे। निदेशक तत्व होने के कारण यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं था।

शिक्षा मूलतः राज्य सूची का विषय थी। बयालीसवें संशोधन, 1976 ने इसे समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में स्थानांतरित किया, जिससे संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। कुछ पहलू संघ के पास हैं: संघ सूची की प्रविष्टि 66 उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण से संबंधित है।

अगला चरण न्यायपालिका ने तय किया। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्येक बच्चे को चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार से निकलता है। इस आयु के बाद यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के अधीन माना गया।

इसके बाद संसद ने संविधान में संशोधन किया। छियासीवें संशोधन अधिनियम, 2002 ने तीन परिवर्तन किए:

  • अनुच्छेद 21क (अंतःस्थापित): राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उस रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।
  • अनुच्छेद 45 (प्रतिस्थापित): राज्य छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा।
  • अनुच्छेद 51क(ट) (अंतःस्थापित): माता-पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य कि वे छह से चौदह वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

अनुच्छेद 21क 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, साथ ही इसे प्रभावी बनाने वाला कानून भी: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे सामान्यतः आरटीई अधिनियम कहा जाता है।

आरटीई अधिनियम, 2009 के मुख्य प्रावधान

अधिनियम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के रूप में परिभाषित करता है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रायः इसके प्रावधानों का सटीक दायरा पूछा जाता है।

प्रावधानअधिनियम की अपेक्षा
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। “निःशुल्क” में ऐसा कोई भी शुल्क या व्यय शामिल है, जो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोके।
आयु के अनुरूप प्रवेशजिस बच्चे का कभी प्रवेश नहीं हुआ या जिसने पढ़ाई छोड़ दी, उसे आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाता है और उस स्तर तक पहुँचने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
वंचित बच्चों के लिए स्थाननिजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रवेश कक्षा की कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश देना होता है; सरकार इसकी लागत की प्रतिपूर्ति करती है।
प्रवेश संबंधी सुरक्षाकोई प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) नहीं, और बच्चे या माता-पिता की कोई छँटाई प्रक्रिया नहीं।
बच्चे का संरक्षणशारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न निषिद्ध हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे के लिए बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है।
शिक्षक की योग्यतान्यूनतम योग्यताएँ केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत शैक्षिक प्राधिकरण निर्धारित करता है। यह भूमिका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) निभाती है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उसके दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित होती है।
छात्र-शिक्षक अनुपातअधिनियम की अनुसूची मानदंड निर्धारित करती है, जिनमें प्राथमिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 का छात्र-शिक्षक अनुपात शामिल है।
विद्यालय प्रशासनगैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालय विद्यालय प्रबंधन समितियाँ गठित करते हैं, जिनके कम से कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होते हैं।
निगरानीराष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य आयोग अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों की निगरानी करते हैं।

अनुत्तीर्ण न करने का प्रावधान और 2019 का संशोधन

मूल अधिनियम में प्रावधान था कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित परीक्षा का प्रावधान किया। अनुत्तीर्ण बच्चे को अतिरिक्त शिक्षण और दो माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर मिलता है। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर समुचित सरकार विद्यालयों को बच्चे को उसी कक्षा में रोकने की अनुमति देने का निर्णय ले सकती है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासन पर रोक बनी हुई है।

अल्पसंख्यक संस्थान और अनुच्छेद 15(5)

तिरानवेवें संशोधन अधिनियम, 2005 ने अनुच्छेद 15(5) जोड़ा। यह राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष उपबंध करने में समर्थ बनाता है। इनमें सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान शामिल हैं, परंतु अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान शामिल नहीं हैं।

सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ (2012) में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 25 प्रतिशत प्रावधान को वैध ठहराया। प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) में संविधान पीठ ने माना कि आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक विद्यालयों पर, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, लागू नहीं होता।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

प्रावधानविषय-वस्तु
अनुच्छेद 21क6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा; 86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया
अनुच्छेद 45 (वर्तमान रूप)छह वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा
अनुच्छेद 51क(ट)6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने का माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य
अनुच्छेद 46अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 28(1)पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी
अनुच्छेद 30(1)अल्पसंख्यकों का अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार
अनुच्छेद 350कभाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ
अनुच्छेद 15(5)शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश हेतु विशेष उपबंध; 93वें संशोधन, 2005 द्वारा जोड़ा गया
समवर्ती सूची, प्रविष्टि 25शिक्षा; 42वें संशोधन, 1976 द्वारा राज्य सूची से स्थानांतरित

नीतिगत ढाँचा: कोठारी आयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक

डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (1964–66) ने सिफारिश की कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। इसकी रिपोर्ट ने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकार दिया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अपनाई गई और 1992 में संशोधित हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 1986 की नीति का स्थान लिया। यह 10+2 संरचना के स्थान पर 3 से 18 वर्ष की आयु को समेटने वाली 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना प्रस्तावित करती है, पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक सार्वभौमिक पहुँच का लक्ष्य रखती है, 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य तय करती है, कम से कम कक्षा 5 तक और यथासंभव कक्षा 8 तक घर की भाषा या मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश करती है, और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6 प्रतिशत तक ले जाने के लक्ष्य को दोहराती है।

क्रियान्वयन के लिए 2018 में शुरू की गई समग्र शिक्षा विद्यालयी शिक्षा की मुख्य केंद्र प्रायोजित योजना है। इसने तीन पूर्ववर्ती योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, को एकीकृत किया। यह आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्यों को सहायता देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नीति-दस्तावेज़ है। यह स्वयं में कानूनी अधिकार को नहीं बदलती: अनुच्छेद 21क और आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तनीय अधिकार छह से चौदह वर्ष के बच्चों तक ही सीमित है।

मुख्य परीक्षा का दृष्टिकोण: मुद्दे और आगे की राह

  • पहुँच और अधिगम: अधिनियम के कई मानदंड आधारभूत संरचना, शिक्षक योग्यता और छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे निवेशों से जुड़े हैं। अधिगम की गुणवत्ता शिक्षण-पद्धति और मूल्यांकन पर भी निर्भर करती है। 2019 का संशोधन अधिगम स्तर संबंधी चिंताओं का उत्तर था।
  • 25 प्रतिशत प्रावधान: इसका प्रभाव सरकारों द्वारा समय पर प्रतिपूर्ति, पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया और पात्र परिवारों में जागरूकता पर निर्भर है।
  • शिक्षक: योग्यता मानदंड न्यूनतम मानक तय करते हैं, परंतु रिक्तियाँ, प्रशिक्षण और तैनाती कक्षा के परिणामों को प्रभावित करती हैं।
  • आयु का दायरा: अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा अभी निदेशक तत्व है, और चौदह वर्ष से अधिक आयु की शिक्षा अनुच्छेद 21क की गारंटी से बाहर है।
  • संघीय समन्वय: समवर्ती सूची का विषय होने से वित्त, पाठ्यचर्या और मानकों पर संघ और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है।

आगे की राह में अधिगम परिणामों का नियमित मापन, विद्यालय प्रबंधन समितियों का सुदृढ़ीकरण, 25 प्रतिशत प्रावधान के अंतर्गत प्रवेशों की समय पर प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षित शिक्षकों से रिक्तियाँ भरना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना शामिल है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम से संबंध

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II से जुड़ता है: मौलिक अधिकार, नीति-निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और संविधान संशोधन; विधायी विषयों का वितरण; सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; तथा शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। राष्ट्रीय आंदोलन में मौलाना आज़ाद की भूमिका सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I के आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ती है।

पिछले वर्षों के प्रश्नों से संबंध

प्रारंभिक परीक्षा में यह ढाँचा कई बार पूछा गया है। 1979 में पूछा गया कि समवर्ती सूची में कौन-से विषय हैं, जिसका उत्तर वन और शिक्षा था। 2006 में एक कथन में दावा किया गया कि 76वें संशोधन ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया; सही स्थिति 86वाँ संशोधन है, जबकि उसी प्रश्न के एक अन्य कथन ने 42वें संशोधन को समवर्ती सूची से सही रूप में जोड़ा। 2018 में आरटीई अधिनियम पर एक प्रश्न में पूछा गया कि शिक्षक योग्यताएँ कौन निर्धारित करता है और शिक्षक पात्रता परीक्षा का आधार क्या है।

मुख्य परीक्षा में, 2022 के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II में विश्लेषण करने को कहा गया कि क्या आरटीई अधिनियम, 2009 विद्यालयी शिक्षा के महत्त्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में अपर्याप्त है।

पुनरावृत्ति-सार

  • 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, मौलाना आज़ाद की जयंती; 2008 में घोषित।
  • उन्नीकृष्णन (1993): 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से व्युत्पन्न।
  • 86वाँ संशोधन, 2002: अनुच्छेद 21क, नया अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51क(ट); अनुच्छेद 21क 1 अप्रैल 2010 से लागू।
  • 42वाँ संशोधन, 1976: शिक्षा समवर्ती सूची में स्थानांतरित।
  • आरटीई अधिनियम: कक्षा 1 से 8; निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें; कोई कैपिटेशन फीस या छँटाई नहीं; शिक्षक योग्यता NCTE के माध्यम से।
  • 2019 का संशोधन: कक्षा 5 और 8 में परीक्षा, पुनः परीक्षा के बाद रोकने का विकल्प।
  • प्रमति (2014): आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होता।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छियासीवें संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह आरटीई अधिनियम, 2009 के साथ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इससे पहले 1993 के उन्नीकृष्णन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को अनुच्छेद 21 से व्युत्पन्न माना था।

निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को अपनी प्रवेश कक्षा की कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश देकर उन्हें निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देनी होती है। सरकार इसकी लागत की प्रतिपूर्ति करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए इस अपेक्षा को वैध ठहराया।

नहीं। प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होता, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त। यह निर्णय अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार की रक्षा करता है।

नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 से 18 वर्ष की आयु को समेटने वाली 5+3+3+4 संरचना प्रस्तावित करती है और माध्यमिक स्तर तक सार्वभौमिक पहुँच का लक्ष्य रखती है, परंतु यह एक नीति-दस्तावेज़ है। अनुच्छेद 21क और आरटीई अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार छह से चौदह वर्ष के बच्चों तक ही बना हुआ है।

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