राष्ट्रीय एकता दिवस: पटेल, एकीकरण और भारतीय संघ

राष्ट्रीय एकता दिवस 2026: इतिहास और संविधान का संबंध

भारत में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 1875 में हुआ था, इसलिए वर्ष 2026 उनकी 151वीं जयंती का वर्ष है। गुजरात के एकता नगर में घोषित कार्यक्रम में 31 अक्टूबर के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह शामिल हैं। अग्रिम कार्यक्रम में वंदे मातरम् को व्यापक विषय बनाया गया है और वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों की उपलब्धियों पर विशेष बल दिया गया है।

यह अवसर एक बड़े प्रश्न को समझने में मदद करता है: ब्रिटिश प्रशासित प्रांतों और सैकड़ों रियासतों वाला क्षेत्र एक संवैधानिक संघ कैसे बना? इसका उत्तर वार्ता, कानूनी दस्तावेजों, प्रशासनिक एकीकरण और बाद के पुनर्गठन में मिलता है। ये प्रक्रियाएँ जुड़ी हुई थीं, पर समान नहीं थीं और हर स्थान पर एक ही तारीख को पूरी नहीं हुईं।

UPSC CSE और राज्य PCS के लिए यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र एक के स्वतंत्रता-पश्चात समेकन तथा प्रश्नपत्र दो के संघ, संघवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ता है। घटनाक्रम समझने से 1947 में किसी शासक के अधिमिलन और आज संसद द्वारा राज्य की सीमा बदलने की शक्ति के बीच भ्रम नहीं होता।

स्वतंत्रता के समय मिली चुनौती

ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का ब्रिटिश राजसत्ता से एक जैसा प्रशासनिक संबंध नहीं था। प्रांत ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे, जबकि रियासतों में शासक ब्रिटिश सर्वोपरिता के अंतर्गत शासन करते थे। उनकी आंतरिक व्यवस्था प्रांतों से अलग होने के बावजूद उनका अधिकार एक उच्चतर साम्राज्यवादी सत्ता से सीमित था। इसलिए दोनों श्रेणियों के राजनीतिक संक्रमण को एक ही रूप में नहीं समझा जा सकता।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश अधिराज्य के समाप्त होने का प्रावधान था। इसका अर्थ प्रत्येक रियासत का स्वतः भारत में विलय नहीं था। अधिमिलन और बाद की व्यवस्थाओं से नया संबंध स्थापित करना आवश्यक था। साथ ही, भौगोलिक परस्पर निर्भरता के कारण राजनीतिक विखंडन एक गंभीर व्यावहारिक समस्या बन सकता था।

रेलमार्ग, डाक व्यवस्था, व्यापारिक रास्ते और सुरक्षा के प्रश्न रियासती सीमाओं को पार करते थे। अलग-अलग राजनीतिक प्राधिकारों का बिखराव संचार और समन्वित प्रशासन में बाधा बन सकता था। इसलिए एकीकरण का संबंध केवल नक्शे की बाहरी रेखा से नहीं, देश के दैनिक कामकाज से भी था। इन क्षेत्रों के निवासी भी इस परिवर्तन के हितधारक थे; वे केवल शासकों के बीच होने वाले समझौतों के निष्क्रिय विषय नहीं थे।

पटेल, मेनन और एकीकरण का कार्य

पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे। उन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में लाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। राज्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी वी. पी. मेनन ने वार्ताओं और व्यावहारिक व्यवस्थाओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक निर्णय और प्रशासनिक तैयारी का यह मेल प्रक्रिया का प्रमुख पहलू था।

एकीकरण में समझाना, आश्वासन देना, राजनीतिक बातचीत और कठिन विवादों का समाधान शामिल था। इसे केवल औपचारिक हस्ताक्षरों की शृंखला मानना अधूरा है। इसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि हर रियासत सैन्य कार्रवाई से जुड़ी। विभिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ अलग थीं, इसलिए अपनाए गए उपाय भी अलग रहे।

पटेल का नेतृत्व केंद्रीय था, लेकिन अधिकारियों, अन्य राजनीतिक नेताओं और जनता की आकांक्षाओं की भी भूमिका थी। नेतृत्व और अकेले पूरा कार्य कर देने के दावे में अंतर करना अधिक सटीक इतिहास प्रस्तुत करता है। मुख्य परीक्षा में केवल प्रशंसात्मक विशेषणों के बजाय वार्ता और संस्था-निर्माण की प्रक्रिया समझाना अधिक उपयोगी होता है।

अधिमिलन, निरंतरता और विलय में अंतर

आरंभिक अधिमिलन का सामान्य ढाँचा रक्षा, विदेश मामले और संचार पर केंद्रित था। ये विषय अलग-अलग रियासतों की सीमाओं से आगे जाते थे। इन पर सहमति से साझा राजनीतिक संबंध बनाने में मदद मिली, जबकि आंतरिक शासन के अन्य प्रश्नों के लिए आगे की व्यवस्थाएँ आवश्यक थीं। इसलिए सीमित विषयों पर अधिमिलन और समूचे प्रशासन का हस्तांतरण अलग समझना चाहिए।

एक काल्पनिक समझौता लें जो राजनीतिक संक्रमण के दौरान डाक और परिवहन सेवाएँ चालू रखता है। उसका तत्काल उद्देश्य प्रशासनिक निरंतरता है। केवल इस उद्देश्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि शासक ने सभी शासन शक्तियाँ सौंप दी हैं। इसी तरह निर्दिष्ट विषयों पर अधिमिलन से यह सिद्ध नहीं होता कि उस क्षेत्र की स्वतंत्रता-पश्चात अंतिम प्रशासनिक सीमाएँ भी उसी समय तय हो गई थीं।

अलग क्षेत्रों के अलग मार्ग

जूनागढ़ और हैदराबाद दिखाते हैं कि एकीकरण को एक समान घटनाक्रम से नहीं समझाया जा सकता। जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान के साथ अधिमिलन चुना, जबकि बाद में क्षेत्र भारतीय प्रशासन के अंतर्गत आया। फरवरी 1948 के जनमत-संग्रह में भारी समर्थन भारत के पक्ष में था। हैदराबाद का एकीकरण सितंबर 1948 की सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ, जिसे सामान्यतः ऑपरेशन पोलो कहा जाता है।

इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि प्रत्येक रियासत के लिए जनमत-संग्रह या सैन्य कार्रवाई सामान्य रास्ता था। वे विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ पहचानने की आवश्यकता दिखाते हैं। सही तुलना में अपनाए गए साधन, समय और परिणाम को अलग रखा जाता है। किसी एक क्षेत्र के अनुभव को सभी रियासतों पर लागू करना ऐतिहासिक विविधता को छिपा देता है।

राजस्थान एक और दृष्टिकोण देता है। वहाँ रियासती क्षेत्रों के बड़े संघों में जुड़ने और बाद के समायोजनों से चरणबद्ध एकीकरण हुआ। उसका वर्तमान स्वरूप एक अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से नहीं बना। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के साथ अधिमिलन और व्यवहार्य राज्य प्रशासन बनाना संबंधित लेकिन अलग कार्य थे।

एकीकरण से संघ के भीतर पुनर्गठन तक

स्वतंत्रता के बाद राज्यों की व्यवस्था में भाषा, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक संबंध और जनभागीदारी के प्रश्न उठे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 आंतरिक राजनीतिक मानचित्र के पुनर्संयोजन का बड़ा चरण था। इसकी नियत तारीख 1 नवंबर 1956 थी। यह 1947 की आरंभिक अधिमिलन व्यवस्थाओं के बाद की प्रक्रिया थी, उसी घटना का दूसरा नाम नहीं।

आंतरिक व्यवस्थाओं में क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देने का अर्थ उस क्षेत्र को देश से अलग करना नहीं है। भारत के भीतर अलग प्रशासनिक इकाई की माँग और भारत से बाहर जाने का दावा अवधारणात्मक रूप से भिन्न हैं। पहली माँग संवैधानिक प्रक्रिया से विचारणीय हो सकती है; संविधान राज्यों को एकतरफा अलग होने का अधिकार नहीं देता।

पुनर्गठन में संस्थाओं, कर्मचारियों, परिसंपत्तियों, देनदारियों और सार्वजनिक सेवाओं पर व्यावहारिक निर्णय भी लेने होते हैं। नई सीमा खींच देना पर्याप्त नहीं है। प्रशासनिक तैयारी और संवाद कानूनी परिवर्तन लागू होते समय नागरिकों की सेवाओं में व्यवधान कम करने में मदद करते हैं। समेकन के इतिहास से शासन का यह महत्त्वपूर्ण सबक मिलता है।

अनुच्छेद 1 से 4 का संवैधानिक ढाँचा

अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है। उसके क्षेत्रीय ढाँचे में राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल हैं। अनुच्छेद 2 संसद को उपयुक्त शर्तों पर नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम बदलने से संबंधित है।

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम पर प्रभाव पड़ने की स्थिति में राष्ट्रपति प्रस्ताव को उस राज्य के विधानमंडल के विचार जानने के लिए भेजते हैं। निर्धारित अवधि, जिसमें दिया गया विस्तार भी शामिल है, समाप्त होनी चाहिए। विचार माँगना आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन विधानमंडल की सहमति संवैधानिक वीटो की शर्त नहीं है।

एक काल्पनिक उदाहरण में किसी मौजूदा राज्य को विभाजित करने के प्रस्ताव पर उसका विधानमंडल प्रतिकूल विचार देता है। यह विचार अपने आप संसद को आगे बढ़ने से नहीं रोकता। इसका अर्थ परामर्श वैकल्पिक होना भी नहीं है। विचार व्यक्त करने का आवश्यक अवसर और उन विचारों का अनिवार्य रूप से अनुकूल होना दो अलग बातें हैं।

अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के कानूनों से संबंधित पहली और चौथी अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक प्रावधान की अनुमति देता है। ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इस विशिष्ट मार्ग को सामान्य पुनर्गठन कानून के द्वारा असंबंधित संवैधानिक प्रावधानों को बदलने की असीम शक्ति नहीं समझना चाहिए।

एकता, विविधता और नागरिक

राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ हर समुदाय को सांस्कृतिक रूप से एक जैसा बनाना नहीं है। अनुच्छेद 29(1) अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी वर्ग को उसके संरक्षण का अधिकार देता है। इसका पाठ ऐसे किसी भी नागरिक वर्ग से संबंधित है; इसे स्वतः केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं करना चाहिए।

अनुच्छेद 51A(c) नागरिकों पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का कर्तव्य रखता है। प्रस्तावना बंधुता को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता से जोड़ती है। इन्हें साथ पढ़ने पर समान नागरिकता, सम्मान और भागीदारी के माध्यम से जुड़ाव का विचार सामने आता है। सांस्कृतिक संरक्षण का दावा केवल अपने अस्तित्व के कारण क्षेत्रीय अलगाव का दावा नहीं बन जाता।

शासन में एकता के लिए ऐसी संस्थाएँ चाहिए जिन पर लोगों का विश्वास हो। सेवाओं तक न्यायपूर्ण पहुँच, विभिन्न भाषाओं का सम्मान, संवैधानिक विवाद समाधान और सरकारों का सहयोग इस विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। स्मरण दिवस विचार का अवसर देते हैं, जबकि प्रभावी प्रशासन उस सिद्धांत को दैनिक जीवन में व्यावहारिक अर्थ देता है।

मुख्य परीक्षा का दृष्टिकोण और पुनरावृत्ति

संतुलित उत्तर विषय को तीन चरणों में रख सकता है: क्षेत्रों को साझा राजनीतिक ढाँचे में लाना, व्यवहार्य प्रशासन बनाना और लोकतांत्रिक संघ को बनाए रखना। उसमें पटेल के योगदान के साथ कानूनी और संस्थागत साधनों की व्याख्या होनी चाहिए। आज की संवैधानिक प्रक्रिया को रियासती शासकों के पुराने समझौतों का अपरिवर्तित रूप बताने से बचें।

• ब्रिटिश सर्वोपरिता की समाप्ति और अधिमिलन अलग कानूनी घटनाएँ थीं।
• निर्दिष्ट विषयों पर आरंभिक अधिमिलन पूर्ण प्रशासनिक एकीकरण से अलग था।
• जूनागढ़, हैदराबाद और राजस्थान अलग मार्ग तथा चरण दिखाते हैं।
• राज्य पुनर्गठन आंतरिक व्यवस्था बदलता है; अलग होने का अधिकार नहीं बनाता।
• अनुच्छेद 3 में विचारों के लिए परामर्श और सहमति में अंतर है।
• अनुच्छेद 4 विशिष्ट पारिणामिक मार्ग देता है, असीम संशोधन शक्ति नहीं।
• राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण साथ संभव हैं।

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